झारखंड में SIR प्रक्रिया के बीच दस्तावेजों और पहचान से जुड़ी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं. रांची समाहरणालय में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. किसी को पुराने शैक्षणिक प्रमाणपत्र तो किसी को आवासीय और पारिवारिक संबंधों से जुड़े दस्तावेज जुटाने में परेशानी हो रही है.
रांची पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. एसएसपी राकेश रंजन के आदेश पर 459 पुलिसकर्मियों एवं हवलदारों का तबादला किया गया है. इनमें 261 पुरुष आरक्षी, 126 हवलदार और 68 महिला आरक्षी शामिल हैं. सभी को अलग-अलग थाना, पिकेट, टीओपी और ओपी में नई जिम्मेदारी दी गई है.
झारखंड में चल रहे SIR के दौरान जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की प्रारूप मतदाता सूची में तीन विदेशी नागरिकों के नाम मिलने का मामला सामने आया है. निर्वाचन विभाग के अनुसार, दस्तावेजों के सत्यापन और पासपोर्ट जांच में तीनों के अफगानिस्तान के नागरिक होने की पुष्टि हुई.
झारखंड में SIR प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया है. गोड्डा में BLA-2 कार्यकर्ता की हिरासत और संताल परगना में मतदाता संख्या में कथित असामान्य वृद्धि का मुद्दा उठाया.
SIR को लेकर निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उनके BLA से निर्धारित प्रक्रिया के तहत सहयोग करने की अपील की है. प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद BLA प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन जमा कर सकेंगे. 30 से अधिक आवेदन पर क्रॉस-वेरिफिकेशन होगा.
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का अगला चरण शुरू हो गया है. नोटिस पाने वाले 63,24,116 मतदाताओं के दावों की आज से सुनवाई होगी. संबंधित मतदाताओं को तय तारीख पर चुनाव अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.
झारखंड में NFSA के तहत राशन लेने वाले 6.30 लाख अपात्र लाभुकों की पहचान हुई है. इनमें से 1.63 लाख नाम राशन कार्ड से हटाए जा चुके हैं, जबकि बाकी मामलों में कार्रवाई जारी है. राज्य ने 25 अगस्त और केंद्र ने 31 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा तय की है.
परिसीमन को लेकर आदिवासी संगठनों ने पांच सूत्री मांगें रखी हैं.आरक्षित सीटें कम नहीं करने, CNT-SPT एक्ट लागू करने, जमीन वापस दिलाने और पांचवीं अनुसूची के अधिकारों को लागू करने की मांग की गई है.
. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए नोटिस जारी करने और दावा-आपत्तियों के निष्पादन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरण है.
झारखंड में NEET नामांकन के दौरान प्रमाण-पत्रों की जांच सख्त होगी. फर्जी जाति, आय, स्थानीय निवास या दिव्यांगता प्रमाण-पत्र मिलने पर एडमिशन रद्द कर FIR दर्ज की जाएगी.
झारखंड के दुमका जिले में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अपात्र लाभुकों को लाभ मिलने का मामला सामने आया है. प्रशासन द्वारा कराए गए भौतिक सत्यापन में रेलवे कर्मचारी, सरकारी शिक्षकों के परिवार, एएनएम और अन्य सरकारी व्यवस्था से जुड़े लोगों के परिवारों के नाम सामने आए हैं.
रांची विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या-65 के BLO का खोया हुआ बैग सुरक्षित मिल गया है. 350 खाली और 50 भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म लौटाने वाले ईमानदार नागरिक को जिला प्रशासन सम्मानित करेगा, जबकि एन्यूमरेशन कार्य पहले की तरह जारी रहेगा.
