#बिना स्वीकृति निविदा

JSSC CGL परीक्षा में सफल ST अभ्यर्थियों ने रांची में प्रेस वार्ता कर कथित गड़बड़ी और पैसे देकर चयन के आरोपों को खारिज किया. अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद सफलता हासिल की है.

BRICS Business Forum में PM मोदी ने समुद्री रास्तों की सुरक्षा, नाविकों की हिफाजत और वैश्विक व्यापार को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया. पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है, जब समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें, सप्लाई रूट खुले हों और समुद्री यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो.

लालपुर के हरिओम टावर में बिना ट्रेड लाइसेंस संचालित चार कोचिंग संस्थानों पर रांची नगर निगम ने कार्रवाई की है. नोटिस के बावजूद संचालन जारी रहने पर पतंजलि आईएएस एकेडमी, मोशन और पाठशाला समेत चार संस्थानों को सील कर दिया गया.

JSSC-CGL और TDPL परीक्षाएं रद्द होने के बाद भी विवाद थमा नहीं है. बाबूलाल मरांडी ने परीक्षा रद्द करने को पर्याप्त नहीं बताते हुए पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है. उन्होंने JSSC चेयरपर्सन और CID जांच पर सवाल उठाते हुए पूछा कि कथित गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर किस संवैधानिक आधार पर बने हुए हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं.

झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा में तैनात गार्ड और कारकेड के वाहन वापस कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि अतिरिक्त वाहन उपलब्ध नहीं कराए जाने से नाराज होकर उन्होंने यह फैसला लिया. फिलहाल मंत्री बिना बॉडीगार्ड के ही यात्रा कर रहे हैं.

झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ने भाजपा और राजद के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. पार्टी का कहना है कि उसके सभी विधायकों ने महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया. साथ ही कांग्रेस ने भाजपा को मिले अतिरिक्त वोटों और चुनावी समीकरणों पर भी सवाल उठाए हैं.

रांची ट्रैफिक police ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पिछले 10 दिनों में 37,907 चालान जारी किए हैं. बिना हेलमेट, नो-पार्किंग और रेड लाइट जंपिंग के मामलों में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई, जबकि 4,500 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा भी की गई है.

IRS निशा उरांव ने झारखंड के लोहरदगा जिले में आदिवासी परंपराओं, ग्राम सभा के अधिकारों और धर्मांतरण से जुड़े मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण मांगें उठाई हैं. उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने के बाद उन्होंने कहा कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के किसी भी गांव में 'चंगाई सभा' आयोजित नहीं की जानी चाहिए.

रिम्स में बिना स्वीकृति 1 करोड़ रुपये से अधिक की निविदाएं जारी करने का मामला सामने आया है. सरकार ने इस पर सख्ती दिखाते हुए उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं.

रिपोर्ट छिपाने से बढ़ा खतरा, बिना ब्लड टेस्ट ऑपरेशन पर उठे सवाल; डॉक्टरों को PEP दवा देकर बचाव की कोशिश

1 मार्च से देश में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स के इस्तेमाल को लेकर बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है. केंद्र सरकार ने सिम-बाइंडिंग नियमों को अनिवार्य कर दिया है, जिसके बाद WhatsApp, Telegram और Signal जैसे ऐप बिना सिम कार्ड के इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे.