JSSC CGL परीक्षा में सफल ST अभ्यर्थियों ने रांची में प्रेस वार्ता कर कथित गड़बड़ी और पैसे देकर चयन के आरोपों को खारिज किया. अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद सफलता हासिल की है.
मध्यप्रदेश के बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत के मामले को लेकर झामुमो ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. लुईस मरांडी और सुदीप गुड़िया ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जांच, मृत बच्चों के परिवारों को 25 लाख रुपये मुआवजा और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की.
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता और पेपर लीक के खिलाफ चल रही भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा 11 सितंबर को रांची में समाप्त होगी 24 जिलों का दौरा कर चुकी यात्रा को लेकर आंदोलनकारियों ने CBI जांच समेत कई मांगें उठाई हैं.
मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर झारोटेफ ने शोक जताया है. संगठन आज झारखंड के सभी 24 जिला मुख्यालयों में श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेगा.
झारखंड में SIR प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया है. गोड्डा में BLA-2 कार्यकर्ता की हिरासत और संताल परगना में मतदाता संख्या में कथित असामान्य वृद्धि का मुद्दा उठाया.
रामदास आठवले के झारखंड में सत्ता परिवर्तन और NDA सरकार बनने के बयान पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है. प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि सत्ता का फैसला नेताओं के बयानों से नहीं, जनता के वोट से होता है.
JPSC-JSSC परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने झारखंड में नई भर्ती नीति की जरूरत बताई है. उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों की निष्पक्ष जांच के साथ आंदोलनरत अभ्यर्थियों और पहले से चयनित उम्मीदवारों के हितों का संतुलन बनाने की बात कही.
झारखंड कैडर के 2013 बैच की IPS अधिकारी निधि द्विवेदी और 2014 बैच के IPS अधिकारी पीयूष पांडेय ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया है. अब दोनों अधिकारियों को राज्य सरकार की NOC और जरूरी प्रशासनिक मंजूरी का इंतजार है. मंजूरी मिलने के बाद केंद्र में नई जिम्मेदारी संभालने का रास्ता साफ होगा.
झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार को 10 सितंबर तक बताने का निर्देश दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी होगी. वहीं, सुनवाई के दौरान ACF और RFO परीक्षा प्रक्रिया रद्द होने की जानकारी भी दी गई.
झारखंड में नियमित DGP की नियुक्ति को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 सितंबर को सुनवाई करेगा. सरकार ने Amicus Curiae की रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की है. DGP नियुक्ति नियमावली और UPSC को अधिकारियों के नाम नहीं भेजने का मुद्दा भी मामले में अहम है.
झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली और छात्रों पर दर्ज FIR को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. भाजपा ने CBI जांच और मुकदमे वापस लेने की मांग की है.
