झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान शुरू हो गया है. 29 जुलाई तक BLO घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाएंगे. अभियान के दौरान नए मतदाताओं का पंजीकरण, मृत और डुप्लीकेट नामों की पहचान तथा स्थानांतरित मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा.
Re-NEET 2026 से जुड़े एक कथित सॉल्वर नेटवर्क के खुलासे ने परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जांच एजेंसियां पहचान सत्यापन प्रक्रिया, परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न राज्यों तक फैले संपर्कों की जांच कर रही हैं.
भोजपुर के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर ने बिहार की राजनीति और पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में ला दिया है। परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस आत्मरक्षा में कार्रवाई का दावा कर रही है।
पाकुड़ प्रखंड अंतर्गत संग्रामपुर पंचायत में रविवार को आयोजित जनता दरबार में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री मिसफिका हसन ने शिरकत कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान का भरोसा दिलाया.
झारखंड में 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करेंगे. निर्वाचन आयोग ने मतदाता सत्यापन, नागरिकता जांच और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
पूर्वी सिंहभूम में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत बड़ी कार्रवाई की तैयारी है. सत्यापन में 4,068 लाभुक पूरी तरह अयोग्य पाए गए हैं, जिनसे योजना की राशि वापस ली जाएगी. अब तक 6,974 नाम सूची से हटाए जा चुके हैं, जबकि हजारों लाभुकों की जांच अभी जारी है.
रांची के कांके प्रखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन अभियान तेज कर दिया गया है. पंचायत स्तर पर लगाए गए शिविरों में दस्तावेजों की जांच की जा रही है ताकि योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं तक पहुंचे.
झारखंड की मंईयां सम्मान योजना को लेकर जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में बड़ा विवाद सामने आया है. योजना के तहत करीब 8500 लाभुकों का भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है, लेकिन जांच में एक भी महिला को अयोग्य नहीं पाया गया. इस स्थिति ने पूरी सत्यापन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
झारखंड में चुनाव आयोग 20 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान शुरू करने जा रहा है. इस दौरान BLO घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे. प्रारूप वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी होगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी.
झारखंड के साहिबगंज जिले में पंचायत सचिव पर पीएम आवास योजना के नाम पर वसूली और अनियमितता के आरोप लगे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पैसे लेने के बावजूद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने झारखंड की पंचायतों के विकास के लिए 2254 करोड़ रुपये की राशि भेजी है, जो राज्य गठन के बाद ग्रामीण विकास के लिए एकमुश्त दी गई सबसे बड़ी
केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए ₹412.68 करोड़ का टाइड ग्रांट जारी किया है. फंड का उपयोग स्वच्छता और पेयजल सेवाओं में किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता सुधरेगी.
