घटना के डेढ़ महीने बीत जाने के बाद भी ठोस कार्रवाई न होने पर संजय की बेटी निशु आजाद ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर निराशा व्यक्त की.
EPFO ने PF ट्रस्टों के लिए Amnesty Scheme 2026 शुरू की है, जो सिर्फ 6 महीने के लिए उपलब्ध रहेगी. पात्र PF ट्रस्ट 28 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. योजना के तहत कानूनी स्थिति नियमित करने के साथ कुछ अनुपालन शर्तों, बकाया, हर्जाने और ब्याज से जुड़ी राहत भी मिल सकती है.
रांची में 3 सितंबर से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 38 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. पेट्रोल 105.64 रुपये और डीजल 100.87 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है. वहीं XP95 और एक्स्ट्रा ग्रीन पेट्रोल भी महंगे हुए हैं.
7 सितंबर को रांची में प्रस्तावित ‘लोकभवन चलो’ कार्यक्रम को लेकर झारखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं.जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों से जुड़े अधिकारों के साथ MMDR संशोधन अधिनियम 2026 और चंदे में कथित अनियमितता का मुद्दा भी उठाया जाएगा.
SIR को लेकर निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उनके BLA से निर्धारित प्रक्रिया के तहत सहयोग करने की अपील की है. प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद BLA प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन जमा कर सकेंगे. 30 से अधिक आवेदन पर क्रॉस-वेरिफिकेशन होगा.
जयराम महतो ने पुलिस एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, ‘तुम कॉन्फ्रेंस करो, हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं.’ उनके इस पोस्ट ने विधायक और पुलिस एसोसिएशन के बीच बढ़ते टकराव के साथ उनकी आक्रामक राजनीतिक शैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
विधायक जयराम महतो के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को लेकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने धनबाद SSP से कार्रवाई की जानकारी मांगी है. एसोसिएशन ने 24 घंटे में जवाब देने की मांग की है और 1 सितंबर की बैठक में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की रणनीति तय करने की बात कही है.
झारखंड में खनिज राजस्व और MMDR संशोधन विधेयक को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के पत्र के जवाब में राज्य की खनन नीति, रॉयल्टी में कमी, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, अवैध खनन और केंद्रीय अनुदानों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं.
केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को रांची डीसी कार्यालय का घेराव किया. प्रदर्शनकारियों ने झारखंड के खनिज राजस्व में राज्य के हिस्से को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए केंद्र से पुनर्विचार की मांग की. दयामनी बारला ने MMDR संशोधन कानून पर भी सवाल उठाए.
झारखंड में प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ आदिवासी संगठनों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है. 30 अगस्त को आदिवासी एकता महाजुटान महारैली होगी. नेताओं ने आशंका जताई कि परिसीमन से आदिवासी राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है और आरक्षित सीटों में बदलाव का असर समुदाय के अधिकारों पर पड़ सकता है.
झारखंड की राजनीति में जयराम महतो और निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो के कथित गाली-गलौज और आक्रामक तेवरों ने विधायकों की भाषा और पद की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या ‘माननीय’ की कुर्सी पर बैठकर गाली, धमकी और दबंगई राजनीति का नया अंदाज बन रहा है?
रामगढ़ के नेमरा में देवेंद्र महतो के नेतृत्व वाली भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का संथाली समाज के ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन गांव की सीमा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रदर्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
