#कर्मचारी पेंशन योजना

डीबीटी के जरिए खातों में सीधे पैसे, आधार सीडिंग और वेरिफिकेशन नहीं कराने वालों को अटक सकती है अगली किस्त

झारखंड हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया.

विशाखापत्तनम में एक नेवी कर्मचारी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर शव के टुकड़े कर दिए और फ्रिज में छिपा दिए. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है.

झारखंड सरकार ने भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले में रिटायर्ड सहायक अभियंता रामाशीष राम पर सख्त कार्रवाई की है. उनकी पेंशन में अगले 5 साल तक 20 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है. रामाशीष राम 6 जनवरी 2011 से 15 जनवरी 2014 तक पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में एनआरईपी में प्रभारी कार्यपालक अभियंता थे.

झारखंड विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन सदन के अंदर कई अहम मुद्दों पर जोरदार बहस देखने को मिली. राशन डीलरों के कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर सदन में तीखी नोकझोंक हुई, जहां विधायक अमित कुमार यादव और खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी आमने-सामने आ गए.

PM Kisan Yojana की 22वीं किस्त जारी, देशभर के 9.32 करोड़ किसानों को ₹18,640 करोड़ ट्रांसफर. झारखंड के करीब 22–23 लाख किसानों के खातों में भी ₹2000 की राशि सीधे DBT के जरिए भेजी गई.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपौल में समृद्धि यात्रा के दौरान 2025-2030 का ब्लूप्रिंट पेश किया. 1 करोड़ नौकरियां, महिलाओं को 2 लाख रुपये, उद्योग क्रांति और लालू-राबड़ी दौर पर तीखा प्रहार—क्या ये विजन बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? पूरी डिटेल्स, एनालिसिस और इम्पैक्ट के साथ.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार से अपनी ‘समृद्धि यात्रा’ पर निकल गए. यात्रा के पहले दिन उन्होंने सुपौल जिले के निर्मली पहुंचकर करीब 569 करोड़ रुपये की 213 विकास योजनाओं की सौगात दी.

कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान मंत्री अनिल विज और एसपी उपासना सिंह के बीच सस्पेंशन आदेश को लेकर तीखी बहस हो गई. जमीन विवाद से जुड़े मामले में विज ने एक पुलिस जवान को सस्पेंड करने का निर्देश दिया, लेकिन एसपी ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए कार्रवाई से इनकार कर दिया.

झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 51 लाख महिलाओं की रुकी हुई किस्तों को दोबारा जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है. दस्तावेजों और आधार-बैंक लिंक में त्रुटियों के कारण कई लाभुकों को तीन-चार किस्तों के बाद भुगतान बंद हो गया था.

झारखंड सरकार मंईयां सम्मान योजना से लाभान्वित महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। योजना से जुड़ी करीब 50 लाख महिलाओं को अब बैंकों के माध्यम से 20-20 हजार रुपये तक का आसान ऋण उपलब्ध कराने की तैयारी है।

हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड स्थित गोंदुलपारा खनन परियोजना को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जनसुनवाई के दौरान भारी बवाल देखने को मिला. जनसुनवाई शुरू होने से पहले ही अज्ञात लोगों ने पंडाल में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की.