BJP ने राज्य सरकार, रांची नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. पार्टी के प्रवक्ता अजय साह ने दावा किया कि राजधानी में सरकारी प्रणाली का दुरुपयोग कर जमीन की संगठित लूट चल रही है.
नई सरकार आने के साथ ही प्रशासन का रवैया कड़ा हुआ और अवैध निर्माणों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हो गई. नालंदा से लेकर पटना तक सरकारी जमीन पर बने तमाम ढांचों को गिराए जाने से हड़कंप मचा हुआ है.
रांची: मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में गड़बड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. राज्य के कई जिलों में फर्जी आवेदकों ने इस योजना का लाभ उठाया है. जामताड़ा जिले में तो स्थिति और भी गंभीर है , जहां आधे से अधिक महिलाओं के आवेदन में गड़बड़ी पाई गई है. जामताड़ा में पारा शिक्षक , होमगार्ड , मानदेय कर्मी , ठे...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थानीय निकाय द्वारा पास नक्शा से हटकर हुए निर्माण और बिना नक्शा स्वीकृति के हुए निर्माण को नियमित करके ऐसा करने वालों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता.
हेमंत सोरेन ने पहली कैबिनेट की बैठक में मंईयां सम्मान योजना की लाभुकों को दिसंबर से 2500 रुपये प्रतिमाह देने का फैसला लिया है. स्टीफन मरांडी प्रोटेम स्पीकर बनाये गये हैं. 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है.
