चतरा विधायक जनार्दन पासवान का WhatsApp अकाउंट हैक हो गया है. उनके नंबर से परिचितों को मैसेज भेजकर 56 हजार रुपये तक की मांग की जा रही है. विधायक ने लोगों से अपील की है कि उनके नाम से आने वाले किसी भी पैसे संबंधी मैसेज पर भरोसा न करें और बिना पुष्टि के कोई रकम ट्रांसफर न करें.
WhatsApp Username Feature पर आज बड़ा फैसला हो सकता है. Meta को सरकार के नोटिस का जवाब देना है. इसके बाद तय होगा कि भारत में यह फीचर लॉन्च होगा, अतिरिक्त शर्तों के साथ आएगा या फिलहाल रोक दिया जाएगा.
रांची के बरियातू क्षेत्र में एक कारोबारी को कथित तौर पर प्रिंस खान के नाम से व्हाट्सएप पर ₹1 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला संदेश मिला. रकम नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई. शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
nstagram पर CSEAM से जुड़े विज्ञापनों को लेकर भारत सरकार ने Meta को नोटिस भेजा है, MeitY ने आपत्तिजनक कंटेंट तुरंत हटाने और 7 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है.
रांची के कारोबारी उमाशंकर सिंह से कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है. विदेशी नंबर से व्हाट्सएप मैसेज और ऑडियो कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
WhatsApp जल्द ही Android यूजर्स के लिए एक नया Scam Alert फीचर ला सकता है. यह फीचर अज्ञात नंबरों से आने वाले संदिग्ध मैसेज की पहचान कर यूजर्स को चेतावनी देगा और संभावित ऑनलाइन ठगी से बचाने में मदद करेगा.
Meta अब Instagram, Facebook और WhatsApp यूजर्स से प्रीमियम फीचर्स और AI टूल्स के लिए चार्ज लेने की तैयारी में है. कंपनी ने Meta One, Instagram Plus और WhatsApp Plus जैसे नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स की टेस्टिंग शुरू कर दी है, जिनमें कस्टमाइजेशन, एडवांस AI टूल्स और प्रोफेशनल फीचर्स मिलेंगे.
साहिबगंज में साइबर अपराधियों ने DSP विजय कुमार कुशवाहा को WhatsApp के जरिए ₹48 हजार की ठगी का निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सतर्कता से यह प्रयास नाकाम हो गया. पुलिस ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है.
1 मार्च से देश में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स के इस्तेमाल को लेकर बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है. केंद्र सरकार ने सिम-बाइंडिंग नियमों को अनिवार्य कर दिया है, जिसके बाद WhatsApp, Telegram और Signal जैसे ऐप बिना सिम कार्ड के इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे.
WhatsApp की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने Meta को सख्त चेतावनी दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि बिजनेस या डेटा शेयरिंग के नाम पर भारतीय नागरिकों की निजता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.
