MMDR Act को लेकर झारखंड सरकार और केंद्र के बीच जारी गतिरोध अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला है. राज्य सरकार ने इस मामले में शीर्ष अदालत का रुख करने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले महाधिवक्ता ने मामले के कानूनी पहलुओं पर अपनी राय सरकार को सौंप दी है.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वेदांता समूह के परिसरों पर FEMA उल्लंघन मामले में तलाशी अभियान शुरू किया है. दिल्ली और राजस्थान समेत कई स्थानों पर चल रही इस कार्रवाई को विदेशी मुद्रा लेनदेन और रॉयल्टी भुगतान जांच से जोड़कर देखा जा रहा है। कंपनी ने कहा है कि वह जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दे रही है.
बोकारो वेदांता स्टील प्लांट से जुड़े 2023 के मजदूर आंदोलन मामले में विधायक जयराम महतो धनबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वे न आंदोलन में शामिल थे और न ही घटनास्थल पर मौजूद थे.
झारखंड में बुलेटप्रूफ वाहनों को लेकर सियासत तेज हो गई है. बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर 17 BP गाड़ियों के उपयोग और आवंटन पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कई वाहन उपयोग में नहीं हैं और सरकारी संसाधनों की बर्बादी हो रही है.
