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झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा में तैनात गार्ड और कारकेड के वाहन वापस कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि अतिरिक्त वाहन उपलब्ध नहीं कराए जाने से नाराज होकर उन्होंने यह फैसला लिया. फिलहाल मंत्री बिना बॉडीगार्ड के ही यात्रा कर रहे हैं.
केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए BAT-BMS और Epoch Li-ion मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर से हटाने के निर्देश दिए हैं. इन ऐप्स के जरिए ई-रिक्शों को कथित तौर पर रिमोटली बंद किए जाने की आशंका जताई गई थी, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया था.
रांची में कैब ड्राइवरों की हड़ताल के बाद अब रैपिडो बाइक राइडर्स भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर आए हैं. राइडर्स ने किराया बढ़ाने और कंपनी का कमीशन 30-35% से घटाकर 20% करने की मांग की है. उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और ईंधन खर्च के बीच मौजूदा किराया उनके लिए आर्थिक रूप से पर्याप्त नहीं है.
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 का परिणाम जारी कर दिया है. आयोग ने यह रिजल्ट झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रकाशित किया है. प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी 3 जुलाई 2026 से मुख्य (लिखित) परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
हिमांशु सिंह हत्याकांड और शहर में बढ़ते अपराध के विरोध में एनडीए द्वारा बुलाए गए जमशेदपुर बंद का शुक्रवार को व्यापक असर देखने को मिला. शहर के प्रमुख बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और पेट्रोल पंप सुबह से बंद रहे, जबकि मिनी बसों का परिचालन भी पूरी तरह प्रभावित रहा.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित झारखंड कैबिनेट बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में राज्य की महत्वाकांक्षी VB-GRAM G योजना को स्वीकृति प्रदान की गई.
झारखंड हाईकोर्ट ने चायपत्ती और बिस्किट घर ले जाने के आरोप में बर्खास्त किए गए DRDA बोकारो के संविदा कर्मचारी की नौकरी बहाल कर दी. कोर्ट ने कार्रवाई को असंवेदनशील बताते हुए 50% बकाया वेतन देने का भी आदेश दिया.
बेंगलुरु स्थित ISRO मुख्यालय को एक ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने के बाद पूरा परिसर खाली करा दिया गया. सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तलाशी अभियान शुरू किया, हालांकि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. साइबर सेल मामले की जांच कर रही है और ईमेल भेजने वाले की पहचान की जा रही है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत स्वयं अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा किया. उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं से समय पर फॉर्म भरने और सत्यापन कराने की अपील की, ताकि मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाया जा सके.
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 16 दस्तावेज, NRC, PAN Card, वोटर ID और पिता की गवाही के बावजूद एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक मानने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि वह अपने पूर्वजों से कानूनी संबंध और नागरिकता साबित करने में असफल रहा.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार शाम प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित होगी. इस बैठक में पथ, ऊर्जा और कृषि विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की संभावना है. सूत्रों के अनुसार, दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है.
