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JPSC FRO और ACF परीक्षा रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार से 24 सितंबर तक जवाब मांगा है.

JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के X हैंडल को लेकर रांची पुलिस ने केस दर्ज किया है. साइबर थाना ने X Corp के लीगल सेल को नोटिस भेजकर अकाउंट संचालक की पहचान से जुड़ी जानकारी मांगी है. पुलिस ने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, IP एड्रेस और IMEI समेत अन्य तकनीकी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है.

14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा की CBI जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में OMR शीट में कथित गड़बड़ी और सिस्टमेटिक करप्शन का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. मामले पर 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है.

परिसीमन को लेकर आदिवासी संगठनों ने पांच सूत्री मांगें रखी हैं.आरक्षित सीटें कम नहीं करने, CNT-SPT एक्ट लागू करने, जमीन वापस दिलाने और पांचवीं अनुसूची के अधिकारों को लागू करने की मांग की गई है.

झारखंड में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है. JMM की बड़ी बैठक में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन समेत मंत्री-विधायक शामिल हुए. चक्काजाम समेत आंदोलन की रणनीति पर मंथन हुआ.

प्रोजेक्ट भवन के बाहर धरने पर बैठे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को प्रशासन ने हटा दिया है. टेंट भी हटाया गया. अब चयनित अभ्यर्थी कुटे मैदान में नियुक्ति बहाली की मांग को लेकर धरना जारी रखेंगे.

दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर JCB से अनधिकृत ढांचे, बैरिकेड, ट्रैफिक बोलार्ड और बाहरी सुरक्षा घेरा हटाया गया. इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर हुई कार्रवाई के तीन दिन बाद भारत के इस कदम से दोनों देशों के बीच तनाव फिर चर्चा में है.

MMDR एक्ट में संशोधन को लेकर झारखंड में सियासत तेज हो गई है. भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने JMM-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकारें अब केंद्र की अनुमति के बिना खनिजों पर अतिरिक्त सेस नहीं लगा सकेंगी.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को छात्रों के साथ बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में छात्र पिछले महीने हुए प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती और उत्पीड़न का अपना अनुभव राहुल गांधी के साथ साझा करते नजर आ रहे हैं

FCRA Amendment Bill 2026 को लोकसभा ने संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के पास भेज दिया है. विपक्ष ने बिल का विरोध किया, जबकि सरकार ने इसके प्रावधानों पर सवाल उठाने की चुनौती दी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों और देशभर के युवाओं से संवाद किया