JSSC CGL परीक्षा-2023 से नियुक्त 99 अधिकारियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने उन्हें हटाने से संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
देवेंद्र नाथ महतो ने अपने फेसबुक बायो से JLKM वरीय उपाध्यक्ष का पद हटा दिया है. अब प्रोफाइल में ‘समाजसेवी’ और ‘स्टूडेंट लीडर’ लिखा है. बदलाव के बाद जयराम महतो और JLKM से उनकी दूरी को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हैं.
JPSC Case: 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते को बड़ा झटका लगा है. CID की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. अब खियांग्ते को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा .
JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग कर रहे छात्रों पर दर्ज मुकदमों के खिलाफ BJP ने 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद आंदोलन का ऐलान किया है. पार्टी चार दिनों तक झारखंड के सभी 24 जिलों में SP और DC कार्यालयों का घेराव करेगी.
झारखंड के कथित ISIS मॉड्यूल से जुड़े फैजान अंसारी उर्फ फैज मामले में रांची की NIA विशेष अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तारीख तय की है. NIA ने फैजान को जुलाई 2023 में गिरफ्तार किया था और जनवरी 2024 में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.
JPSC-JSSC परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने झारखंड में नई भर्ती नीति की जरूरत बताई है. उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों की निष्पक्ष जांच के साथ आंदोलनरत अभ्यर्थियों और पहले से चयनित उम्मीदवारों के हितों का संतुलन बनाने की बात कही.
छात्र आंदोलन को लेकर INDIA गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की. नेताओं ने छात्रों और अराजक तत्वों को अलग कर वीडियो फुटेज के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.
झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार को 10 सितंबर तक बताने का निर्देश दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी होगी. वहीं, सुनवाई के दौरान ACF और RFO परीक्षा प्रक्रिया रद्द होने की जानकारी भी दी गई.
JSSC-CGL मामले में CID की जांच का दायरा बढ़ता दिख रहा है. आठ गिरफ्तारियों और करीब 20 सफल अभ्यर्थियों से पूछताछ के बीच अब चतरा तक जांच पहुंचने की चर्चा है. BSO स्तर पर कामकाज प्रभावित होने की बात भी सामने आई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली और छात्रों पर दर्ज FIR को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. भाजपा ने CBI जांच और मुकदमे वापस लेने की मांग की है.
OBC क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतरिम राहत देने और 11 मार्च के पुराने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को 17 सितंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
MMDR Act को लेकर झारखंड सरकार और केंद्र के बीच जारी गतिरोध अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला है. राज्य सरकार ने इस मामले में शीर्ष अदालत का रुख करने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले महाधिवक्ता ने मामले के कानूनी पहलुओं पर अपनी राय सरकार को सौंप दी है.
