राजस्थान के सीकर जिले के कलेक्टर और 2014 बैच के IAS अधिकारी आशीष मोदी के OBC प्रमाणपत्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मामला अब केंद्र सरकार तक पहुंच चुका है. केंद्र ने इस संबंध में झारखंड सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है
झारखंड सरकार ने 1999 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय चौबे को निलंबन से मुक्त कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया. अब उनकी नई पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है.
OBC क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतरिम राहत देने और 11 मार्च के पुराने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को 17 सितंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
उत्तर प्रदेश कैडर की चर्चित IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने करीब 13 साल की प्रशासनिक सेवा के बाद इस्तीफा दे दिया है. IIT दिल्ली और IIM बैंगलोर से पढ़ाई के बाद लंदन में नौकरी करने वाली दिव्या भारत लौटकर IAS बनी थीं.
झारखंड में खनिज राजस्व और MMDR संशोधन विधेयक को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के पत्र के जवाब में राज्य की खनन नीति, रॉयल्टी में कमी, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, अवैध खनन और केंद्रीय अनुदानों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं.
झारखंड में छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत गरमा गई है. बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह समेत कई जिलों में छात्रों के साथ कथित मारपीट को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए झामुमो कार्यकर्ताओं ने हिंसा का सहारा लिया.
झारखंड में JSSC-JPSC भर्ती विवाद के बीच भाजपा के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. बाबूलाल मरांडी और आदित्य साहू के नेतृत्व में पहुंचे नेताओं ने मौजूदा हालात से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया.
JSSC-CGL और TDPL परीक्षाएं रद्द होने के बाद भी विवाद थमा नहीं है. बाबूलाल मरांडी ने परीक्षा रद्द करने को पर्याप्त नहीं बताते हुए पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है. उन्होंने JSSC चेयरपर्सन और CID जांच पर सवाल उठाते हुए पूछा कि कथित गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी.
बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में झारखंड से सिर्फ प्रदीप वर्मा को जगह मिलना महज संगठनात्मक नियुक्ति नहीं है. रघुवर दास और अर्जुन मुंडा जैसे बड़े चेहरों की गैरमौजूदगी से राज्य की पार्टी राजनीति में नेतृत्व और संगठन की बदलती प्राथमिकताओं के संकेत मिलते हैं.
MMDR एक्ट में संशोधन को लेकर झारखंड में सियासत तेज हो गई है. भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने JMM-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकारें अब केंद्र की अनुमति के बिना खनिजों पर अतिरिक्त सेस नहीं लगा सकेंगी.
बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में भ्रष्टाचार और संगठित अपराध को लेकर IPS अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पूछा कि जब कई IAS अधिकारी जेल जा चुके हैं, तो अब तक किसी IPS अधिकारी पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई.
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में JPSC-JSSC और छात्रों की मांगों को लेकर जमकर हंगामा हुआ. बाबूलाल मरांडी के बोलने के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक वेल में पहुंच गए। वहीं, विधानसभा के बाहर ABVP प्रदर्शन और झारखंड बंद के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई.
