निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने दावा किया है कि उन्हें कथित तौर पर धमकी भरे संदेश भेजकर रंगदारी मांगी गई है. विधायक के अनुसार, वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज के जरिए धन की मांग की गई तथा मांग पूरी नहीं होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई.
Amazon Prime Day 2026 से पहले सही Prime Membership चुनना जरूरी है, जानिए ₹299, ₹399, ₹799 और ₹1,499 वाले सभी Amazon Prime Plans में क्या फर्क है और किस प्लान में मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा.
BAT-BMS App से किसी दूसरे के E-Rickshaw को बंद करना मजाक नहीं, बल्कि साइबर अपराध हो सकता है. विशेषज्ञों के मुताबिक IT Act के तहत ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है.
केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए BAT-BMS और Epoch Li-ion मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर से हटाने के निर्देश दिए हैं. इन ऐप्स के जरिए ई-रिक्शों को कथित तौर पर रिमोटली बंद किए जाने की आशंका जताई गई थी, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया था.
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 का परिणाम जारी कर दिया है. आयोग ने यह रिजल्ट झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रकाशित किया है. प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी 3 जुलाई 2026 से मुख्य (लिखित) परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित झारखंड कैबिनेट बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में राज्य की महत्वाकांक्षी VB-GRAM G योजना को स्वीकृति प्रदान की गई.
झारखंड हाईकोर्ट ने चायपत्ती और बिस्किट घर ले जाने के आरोप में बर्खास्त किए गए DRDA बोकारो के संविदा कर्मचारी की नौकरी बहाल कर दी. कोर्ट ने कार्रवाई को असंवेदनशील बताते हुए 50% बकाया वेतन देने का भी आदेश दिया.
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 16 दस्तावेज, NRC, PAN Card, वोटर ID और पिता की गवाही के बावजूद एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक मानने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि वह अपने पूर्वजों से कानूनी संबंध और नागरिकता साबित करने में असफल रहा.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार शाम प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित होगी. इस बैठक में पथ, ऊर्जा और कृषि विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की संभावना है. सूत्रों के अनुसार, दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है.
₹370 बिरयानी विवाद, रणवीर इलाहाबादिया और India's Got Latent जैसे मामलों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में सोशल मीडिया, स्टैंड-अप कॉमेडी, पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग और AI आधारित कंटेंट के लिए व्यापक नियामक ढांचा तैयार करने की मांग की गई है.
पाकिस्तान ने चिनाब नदी के जल प्रवाह को लेकर भारत को चार पत्र भेजने का दावा किया है, लेकिन भारत ने सिंधु जल संधि पर अपना रुख दोहराते हुए साफ कहा है कि आतंकवाद बंद होने तक संधि बहाल नहीं होगी.
हूल दिवस पर भोगनाडीह पहुंचे भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक प्रतिबंधों को लेकर सरकार को आदिवासी विरोधी करार दिया तथा सिद्धो-कान्हू के वंशजों के सम्मान से जुड़े सवाल उठाए.
