झारखंड सरकार ने 1999 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय चौबे को निलंबन से मुक्त कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया. अब उनकी नई पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है.
झारखंड हाईकोर्ट ने हलाला के बाद दोबारा निकाह से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि पूर्व पति का दोबारा निकाह से इनकार करना अपने-आप में अपराध नहीं है और किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.
JSSC CGL परीक्षा-2023 से नियुक्त 99 अधिकारियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने उन्हें हटाने से संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
BSNL ने जुलाई 2026 में हरियाणा के टेलीकॉम बाजार में बड़ा कमाल किया है. TRAI की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी कंपनी ने Jio, Airtel और Vi को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा 68,560 नए मोबाइल ग्राहक जोड़े.
दिल्ली के सत्य निकेतन में बहुमंजिला इमारत गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई. हादसे के बाद CM रेखा गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान की समीक्षा की और मकान मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए.
सत्य निकेतन में बहुमंजिला इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत और 11 घायल हो गए. हादसे के बाद महिला का रोते हुए मदद की गुहार लगाने वाला वीडियो और खौफनाक CCTV फुटेज सामने आया है.
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिस कार्यक्रम में देश के युवाओं, शिक्षा और उनके भविष्य पर गंभीर संवाद होना चाहिए था, वह राजनीतिक भाषण में बदल गया.
JPSC Case: 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते को बड़ा झटका लगा है. CID की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. अब खियांग्ते को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा .
झारखंड के कथित ISIS मॉड्यूल से जुड़े फैजान अंसारी उर्फ फैज मामले में रांची की NIA विशेष अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तारीख तय की है. NIA ने फैजान को जुलाई 2023 में गिरफ्तार किया था और जनवरी 2024 में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.
घटना के डेढ़ महीने बीत जाने के बाद भी ठोस कार्रवाई न होने पर संजय की बेटी निशु आजाद ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर निराशा व्यक्त की.
झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार को 10 सितंबर तक बताने का निर्देश दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी होगी. वहीं, सुनवाई के दौरान ACF और RFO परीक्षा प्रक्रिया रद्द होने की जानकारी भी दी गई.
OBC क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतरिम राहत देने और 11 मार्च के पुराने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को 17 सितंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
