कर्नाटक में RSS मार्च में शामिल होने पर दो सरकारी शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया. शिक्षा विभाग ने सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन को कार्रवाई की वजह बताया है. दोनों शिक्षकों की सफाई और विभागीय जांच के बीच यह मामला अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है.
JSSC-CGL भर्ती घोटाले की जांच में CID ने देर रात गिरिडीह के बेंगाबाद से चयनित अभ्यर्थी समीर उर्फ शालू को हिरासत में लिया. ASO पद पर चयनित समीर से मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है.
केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को रांची डीसी कार्यालय का घेराव किया. प्रदर्शनकारियों ने झारखंड के खनिज राजस्व में राज्य के हिस्से को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए केंद्र से पुनर्विचार की मांग की. दयामनी बारला ने MMDR संशोधन कानून पर भी सवाल उठाए.
JPSC-JSSC आंदोलन के बीच अमीषा प्रसाद ने पुलिस कार्रवाई और अपने खिलाफ दर्ज मामलों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए प्रशासन से दस्तावेज और CCTV फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की और कहा कि युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है.
साहिबगंज के तलझारी प्रखंड अंतर्गत केंदबरिया गांव में वृक्ष रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान ग्रामीणों और वनकर्मियों ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उनके संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया.
झारखंड के 20 बच्चे जन्मजात हृदय रोग के मुफ्त इलाज के लिए कोच्चि रवाना हुए हैं. सरकार ऑपरेशन, जांच, दवा, रहने-खाने और यात्रा का खर्च उठाएगी.
JPSC FRO और ACF परीक्षा रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार से 24 सितंबर तक जवाब मांगा है.
ED ने कोयला कारोबारी एलबी सिंह की पत्नी आरती सिंह को दूसरा समन जारी किया है. उन्हें 27 अगस्त को रांची स्थित ED कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया है. वहीं, उनके भाई रंजीत सिंह 24 अगस्त को जारी दूसरे समन के बावजूद ED के सामने पेश नहीं हुए.
सुप्रीम कोर्ट ने JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में CBI या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई है.
गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से साहिबगंज के तटवर्ती और दियारा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। सदर प्रखंड के कारगिल, लालबथानी, गदाई समेत कई दियारा इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है
JPSC के पुनर्गठन को लेकर झारखंड सरकार ने तैयारी तेज कर दी है. कार्मिक विभाग का प्रस्ताव कैबिनेट के पास पहुंच गया है. इसमें अध्यक्ष समेत तीन सदस्यों की नियुक्ति और आयोग को दोबारा सक्रिय करने की प्रक्रिया पर चर्चा हो सकती है.
झारखंड में NFSA के तहत राशन लेने वाले 6.30 लाख अपात्र लाभुकों की पहचान हुई है. इनमें से 1.63 लाख नाम राशन कार्ड से हटाए जा चुके हैं, जबकि बाकी मामलों में कार्रवाई जारी है. राज्य ने 25 अगस्त और केंद्र ने 31 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा तय की है.
