मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के बाद झारखंड के दूसरे शहरीकृत जिलों में सैटलाइट टाउनशिप की संभावनाओं पर ठोस प्लानिंग तैयार करने का निर्देश दिया है. जमीन, कनेक्टिविटी, रोजगार और नागरिक सुविधाओं को योजना का आधार बनाया जाएगा.
EPFO ने PF ट्रस्टों के लिए Amnesty Scheme 2026 शुरू की है, जो सिर्फ 6 महीने के लिए उपलब्ध रहेगी. पात्र PF ट्रस्ट 28 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. योजना के तहत कानूनी स्थिति नियमित करने के साथ कुछ अनुपालन शर्तों, बकाया, हर्जाने और ब्याज से जुड़ी राहत भी मिल सकती है.
आदिवासी महाजुटान के बाद ग्लाइडसन डुंगडुंग ने बंधू तिर्की की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए. डुंगडुंग का दावा है कि रैली को कांग्रेस के रंग में ढाल दिया गया और हेमंत सोरेन को बुलाने का भी विरोध किया गया था.
RINPAS निदेशक नियुक्ति को लेकर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. उन्होंने नियुक्ति विज्ञापन और नियमावली में NMC मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए नया विज्ञापन जारी करने की मांग की है.
झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार को 10 सितंबर तक बताने का निर्देश दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी होगी. वहीं, सुनवाई के दौरान ACF और RFO परीक्षा प्रक्रिया रद्द होने की जानकारी भी दी गई.
बिहार और झारखंड के बीच 26 साल पुराना सोन नदी जल विवाद खत्म हो गया है. नए समझौते के तहत बिहार को 5.75 MAF और झारखंड को 2 MAF पानी मिलेगा. इससे सिंचाई, पेयजल और इंद्रपुरी जलाशय परियोजना को लेकर रास्ता साफ होने की उम्मीद है.
केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को रांची डीसी कार्यालय का घेराव किया. प्रदर्शनकारियों ने झारखंड के खनिज राजस्व में राज्य के हिस्से को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए केंद्र से पुनर्विचार की मांग की. दयामनी बारला ने MMDR संशोधन कानून पर भी सवाल उठाए.
Raksha Bandhan 2026: इस साल 28 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है. जानें भद्रा और राहुकाल का समय, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और ग्रहण के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
साहिबगंज के तलझारी प्रखंड अंतर्गत केंदबरिया गांव में वृक्ष रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान ग्रामीणों और वनकर्मियों ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उनके संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया.
JSSC-CGL और CDPO नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने चार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और JPSC से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
अगर आपके मोबाइल पर KYC अपडेट नहीं करने पर बैंक अकाउंट ब्लॉक होने का मैसेज आया है, तो तुरंत सावधान हो जाएं. RBI ने ऐसे फर्जी मैसेज और लिंक को लेकर लोगों को अलर्ट किया है. स्कैमर्स बैंक अधिकारी बनकर ग्राहकों से KYC के नाम पर OTP, PIN, पासवर्ड या बैंकिंग डिटेल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं.
