झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार को 10 सितंबर तक बताने का निर्देश दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी होगी. वहीं, सुनवाई के दौरान ACF और RFO परीक्षा प्रक्रिया रद्द होने की जानकारी भी दी गई.
OBC क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतरिम राहत देने और 11 मार्च के पुराने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को 17 सितंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
MMDR Act को लेकर झारखंड सरकार और केंद्र के बीच जारी गतिरोध अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला है. राज्य सरकार ने इस मामले में शीर्ष अदालत का रुख करने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले महाधिवक्ता ने मामले के कानूनी पहलुओं पर अपनी राय सरकार को सौंप दी है.
नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी और अन्य जलाशयों में अज्ञात व असामान्य मछलियां मिलने की सूचना से चिंता बढ़ गई है. गोपालगंज में 27 से 60 किलो तक की बड़ी मछलियां पकड़ी गई हैं. इसे देखते हुए बिहार के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने एडवाइजरी जारी
15 साल के बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी में इतिहास रचते हुए 57 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया. ईस्ट जोन की ओर से खेलते हुए वैभव ने सेंट्रल जोन के खिलाफ सिर्फ 42 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया.
झारखंड में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने से चिंता बढ़ गई है. रिम्स में जांच किए गए सैंपल में 8 में संक्रमण की पुष्टि होने की जानकारी है. रांची में एक डॉक्टर और उनके बेटे समेत कई लोगों के संक्रमित होने की सूचना है.
झारखंड राज्य लेखा लिपिक संघ ने लेखा लिपिक के पदों को ‘मरणशील संवर्ग’ घोषित कर समाप्त करने की प्रक्रिया का विरोध किया है. संघ ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए 10 सितंबर 2026 को राज्यभर के कार्य विभागों में काला बिल्ला लगाकर विरोध करने का फैसला लिया है.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में JPSC पुनर्गठन, परीक्षा सुधार, JPSC-JSSC निगरानी तंत्र और MMDR बिल पर बड़े फैसले संभव हैं.
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मानहानि मामले में सोमवार को रांची सिविल कोर्ट पहुंचे. MP-MLA विशेष अदालत में सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दे दी.
JSSC-CGL और CDPO नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने चार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और JPSC से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
झारखंड में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है. JMM की बड़ी बैठक में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन समेत मंत्री-विधायक शामिल हुए. चक्काजाम समेत आंदोलन की रणनीति पर मंथन हुआ.
