धनबाद में कथित गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है. पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम बुलडोजर के साथ उसके आवास पर पहुंची, जहां कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
रांची के राज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत और 22 लाख रुपये का बिल बनाने के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले का संज्ञान लिया है. उन्होंने रांची DC को निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
मौसम विभाग ने 4 जुलाई को झारखंड के सभी 24 जिलों में गरज-चमक, वज्रपात, तेज हवा और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं 5 से 7 जुलाई के बीच कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 6 से 8 जुलाई तक येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा.
रांची नगर निगम ने DPS चौक से MECON तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर दो अवैध गैरेज, सड़क किनारे बनी अस्थायी संरचनाओं और कई अवैध दुकानों पर कार्रवाई की. साथ ही भुसूर नदी किनारे ग्रीन पैच विकसित करने और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के निर्देश भी दिए गए.
साहिबगंज के चर्चित आदर्श उर्फ कुक्कू हत्याकांड में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, मामले के कथित मास्टरमाइंड सत्यम आर्य और उसके सहयोगी बादल कुमार ने पुलिस दबिश के बीच न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा अपनी सुरक्षा व्यवस्था लौटाने का मामला अब प्रशासनिक विवाद से आगे बढ़कर राजनीतिक और सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है. मंत्री ने अतिरिक्त वाहन की मांग पर समय पर जवाब नहीं मिलने के बाद 16 सुरक्षाकर्मियों और पूरे कारकेड को वापस कर दिया.
झारखंड में कैबिनेट के फैसले के खिलाफ सचिवालय सेवा संघ के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट भवन परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. संघ का आरोप है कि प्रोन्नति नियमों में संशोधन कर समयसीमा 8 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी गई है, जिससे उनके करियर पर प्रतिकूल असर पड़ेगा.
गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के बदडीहा-2 गांव में अवैध पत्थर खनन का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने गैरमजरुआ जमीन पर बिना अनुमति खनन और भारी ब्लास्टिंग का आरोप लगाया है. शिकायत के बाद सीओ ने मौके की जांच कर अवैध खनन की पुष्टि की, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
रांची में पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा, झारखंड ने गिरिडीह जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) में गंभीर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं. मोर्चा का कहना है कि सड़क जांच के दौरान अवैध वसूली, फर्जी दस्तावेजों के जरिए लाइसेंस जारी करने और नियमों की अनदेखी की जा रही है.
BAT-BMS App से किसी दूसरे के E-Rickshaw को बंद करना मजाक नहीं, बल्कि साइबर अपराध हो सकता है. विशेषज्ञों के मुताबिक IT Act के तहत ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा में तैनात गार्ड और कारकेड के वाहन वापस कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि अतिरिक्त वाहन उपलब्ध नहीं कराए जाने से नाराज होकर उन्होंने यह फैसला लिया. फिलहाल मंत्री बिना बॉडीगार्ड के ही यात्रा कर रहे हैं.
केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए BAT-BMS और Epoch Li-ion मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर से हटाने के निर्देश दिए हैं. इन ऐप्स के जरिए ई-रिक्शों को कथित तौर पर रिमोटली बंद किए जाने की आशंका जताई गई थी, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया था.
