#1500 करोड़ संपत्ति

ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पर सबकी नजरें थी, और वे महंगे भी बिके. कोलकाता नाइटराइडर्स ने उन्हें 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा

सरकार ने संसद में बताया कि इस वित्तीय वर्ष (2025-26) के नवंबर तक UPI के माध्यम से 805 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है. इन मामलों की संख्या 10.64 लाख से अधिक है.

चार्जशीट में पाकिस्तान में बैठे कुख्यात आतंकी हैंडलर साजिद जट्ट को मुख्य आरोपी बताया गया है. साजिद जट्ट दस लाख रुपये का इनामी आतंकी है और भारत में कई बड़े हमलों की योजना बनाने में उसकी भूमिका रही है. जांच एजेंसी के अनुसार वह आतंकियों को दिशा-निर्देश देने के साथ-साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट भी उपलब्ध कराता था.

झारखंड हाईकोर्ट के वकील कुणाल भारतेंदु से दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है. इस संबंध में उन्होंने खेलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है. वकील डुमरदगा क्षेत्र के निवासी हैं.

मडुआ का दर बाजार दर के अनुसार ही तय किया जाएगा. धान अधिप्राप्ति केंद्र की तरह ही मडुआ अधिप्राप्ति केंद्र भी खोला जा रहा है. विभाग ने पहले चरण में गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिला को इसके लिए चिन्हित किया है.

जनगणना दो चरणों में होगी. पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना होगी, जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक होगी. इसके बाद फरवरी 2027 में आबादी की गिनती की जाएगी.

झारखंड के साहिबगंज, चतरा और पलामू जिलों में खनन पट्टा आवंटन में गंभीर गड़बड़ियां उजागर हुई हैं. यहां डीसी ने अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक 4.74 हेक्टेयर भूमि पर पट्टा स्वीकृत कर दिया, जिसे ई-नीलामी के लिए जाना चाहिए था.

छात्रवृति के मामले में बीजेपी ओबीसी छात्रों को गुमराह कर रही है. केंद्र सरकार स्वयं राज्य को छात्रवृत्ति की अदायगी के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध नहीं करा रही है, फिर भी भाजपा नेता इस विषय पर संवेदना बटोरने की राजनीति कर रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई इमिग्रेशन योजना शुरू की है, जिसे ‘ट्रंप गोल्ड कार्ड वीजा’ नाम दिया गया है. यह स्कीम अमीर विदेशी व्यक्तियों और कंपनियों को तेजी से अमेरिकी स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) पाने का मौका देती है

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में हुए कथित शराब घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है. बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर किसी सरकारी अधिकारी को बलि का बकरा बनाकर खुद को बचाने की तैयारी में हैं.

झारखंड की राजधानी रांची और उपराजधानी दुमका में राजभवन बने हुए हैं. दोनों राजभवनों का आधिकारिक नाम ‘लोक भवन’ किया गया है, लेकिन अब झारखंड सरकार केंद्र के इस फैसले को बदलना चाहती है.