झारखंड में SIR 2026 के तहत दावा और आपत्ति दर्ज कराने का आज आखिरी मौका है. 19 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी. जानें नए मतदाताओं के आवेदन, नाम हटाने और वोटर डिटेल में सुधार से जुड़े ताजा आंकड़े.
गिरिडीह के गांडेय प्रखंड स्थित सूजना गांव में करीब 50 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कथित कोशिश का मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने फॉर्म-7 लेकर पहुंचे दो युवकों को पकड़ा. बीएलओ के बयान और भाजपा नेता के इनकार के बीच CO ने जांच के आदेश दिए हैं.
अमित शाह के 2029 से पहले NDA शासित 21 राज्यों में UCC लागू करने के दावे ने झारखंड की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। 2024 में बीजेपी ने UCC, बांग्लादेशी घुसपैठ, आदिवासी पहचान और जमीन के मुद्दे को चुनावी नैरेटिव बनाया था, जबकि हेमंत सोरेन ने UCC और NRC का विरोध किया था।
JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग कर रहे छात्रों पर दर्ज मुकदमों के खिलाफ BJP ने 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद आंदोलन का ऐलान किया है. पार्टी चार दिनों तक झारखंड के सभी 24 जिलों में SP और DC कार्यालयों का घेराव करेगी.
JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में सुधार और निगरानी के लिए झारखंड सरकार ने 18 अगस्त को कमेटी बनाने का फैसला लिया था. 12 दिन बाद भी रिफॉर्म्स कमेटी और निगरानी प्रकोष्ठ का गठन नहीं हो सका है.
JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के X हैंडल को लेकर रांची पुलिस ने केस दर्ज किया है. साइबर थाना ने X Corp के लीगल सेल को नोटिस भेजकर अकाउंट संचालक की पहचान से जुड़ी जानकारी मांगी है. पुलिस ने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, IP एड्रेस और IMEI समेत अन्य तकनीकी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है.
JPSC-JSSC आंदोलन से जुड़े @JPSCReformmanch X अकाउंट की रांची साइबर क्राइम पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. अकाउंट संचालक की पहचान के लिए पुलिस ने X कॉरपोरेशन को BNSS की धारा 94 के तहत कानूनी नोटिस भेजा है.
रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का आंदोलन नए चरण में पहुंच गया है. छात्रों ने स्पष्ट किया है कि वे राजनीतिक दलों का समर्थन तो स्वीकार करेंगे, लेकिन आंदोलन के मंच और नेतृत्व पर किसी नेता को जगह नहीं देंगे.
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत 29 जुलाई को इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है. निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि समय पर हस्ताक्षरित फॉर्म जमा नहीं करने वाले मतदाताओं का नाम 5 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सकेगा.
E20 इथेनॉल पॉलिसी को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए गए कथित फर्जी दावों के खिलाफ नितिन गडकरी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें Meta और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है.
रांची विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या-65 के BLO का खोया हुआ बैग सुरक्षित मिल गया है. 350 खाली और 50 भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म लौटाने वाले ईमानदार नागरिक को जिला प्रशासन सम्मानित करेगा, जबकि एन्यूमरेशन कार्य पहले की तरह जारी रहेगा.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत स्वयं अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा किया. उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं से समय पर फॉर्म भरने और सत्यापन कराने की अपील की, ताकि मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाया जा सके.
