हल्द्वानी में मंच शुद्धिकरण विवाद के विरोध में साहिबगंज कांग्रेस ने सत्याग्रह मार्च निकाला. कांग्रेस नेताओं ने इसे जातिगत भेदभाव बताते हुए भाजपा-आरएसएस पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की.
नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने भाजपा सांसद अनंत महाराज से ‘बंग विभूषण’ सम्मान वापस ले लिया है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सख्त रुख के बाद यह कार्रवाई हुई है.
संसद का मानसून सत्र हंगामे और राजनीतिक टकराव के बीच खत्म हो गया. लोकसभा में 19% और राज्यसभा में 39% कामकाज हुआ. NEET, छात्र आंदोलन, JPSC-JSSC, परिसीमन और दूसरे मुद्दों पर सरकार-विपक्ष आमने-सामने रहे.
झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की CBI जांच की मांग कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में BJP सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के नेतृत्व में सांसदों ने राहुल गांधी और हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा.
हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान में हुए ‘शुद्धीकरण यज्ञ’ को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है. खड़गे ने राज्यसभा में इसे अपना अपमान बताते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की.
जगन्नाथपुर मंदिर न्यास विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. पुरानी समिति भंग कर 11 सदस्यीय नई समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है. अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी.
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे के बीच एक दिन पहले खत्म हो गया. इसी दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने 14वीं JPSC और दो बैकलॉग परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया. अब सवाल है कि छात्रों के बाकी सवालों का जवाब कब मिलेगा?
झारखंड में छात्र आंदोलन को लेकर हेमंत सोरेन और भाजपा के बीच ‘परजीवी’ बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है. हेमंत के बयान पर आदित्य साहू ने पलटवार करते हुए पूछा- असली परजीवी कौन?
JPSC-JSSC आंदोलन के दौरान रांची में हालात तनावपूर्ण हो गए. विधानसभा की ओर बढ़ रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े. प्रदर्शनकारी विधानसभा के करीब तक पहुंच गए, वहीं आंदोलन के बीच उपद्रवी तत्वों के घुसने से हंगामा और बढ़ गया.
JPSC-JSSC भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर झारखंड विधानसभा में सरकार ने अपना पक्ष रखा. मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दावा किया कि आंदोलनकारी छात्रों की करीब 98 फीसदी मांगों पर सरकार सहमत है.
JPSC-JSSC विवाद को लेकर रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता खत्म हो गई है. छात्रों ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को सुना और उन पर चर्चा का भरोसा दिया है, लेकिन फिलहाल आंदोलन और अनशन जारी रहेगा.
सरकार ने छात्रों को बुलाया, उनकी बातें सुनीं, भरोसा दिया—लेकिन जिस सवाल पर पूरा आंदोलन खड़ा है, उस पर अभी भी साफ जवाब नहीं आया और अब छात्रों ने सरकार के सामने 10 अगस्त की डेडलाइन रख दी है. उस तारीख के बाद कहानी बातचीत की मेज पर नहीं, विधानसभा के बाहर लिखी जा सकती है.
