CJI सूर्यकांत ने ‘कॉकरोच’ टिप्पणी पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया. उन्होंने सोशल मीडिया पर कोर्ट की कार्यवाही के अधूरे क्लिप प्रसारित होने पर चिंता जताई.
स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में बम धमकी की सूचना से हड़कंप मच गया. हाई कोर्ट, एयरपोर्ट T3 और कई सरकारी परिसरों में सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाया. शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.
जगन्नाथपुर मंदिर न्यास विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. पुरानी समिति भंग कर 11 सदस्यीय नई समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है. अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी.
14वीं JPSC PT का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. 19 अप्रैल 2026 को हुई PT परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने की मांग के साथ याचिका दाखिल की गई है. इसमें रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच समिति बनाने और OMR स्कैनिंग, कोडिंग व मूल्यांकन की प्रक्रिया का तकनीकी ऑडिट कराने की मांग की गई है.
झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष शबनम परवीन ने साहिबगंज में खाद्य सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर लंबित शिकायतों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने EPFO और IBC से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि दिवालिया प्रक्रिया (CIRP) शुरू होने से पहले यदि ब्याज और जुर्माने की राशि अंतिम रूप से तय नहीं हुई थी, तो कंपनी का नया मालिक उसका भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा.
अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के एक्स-रे विभाग में संदिग्ध पर्चा मिलने से हड़कंप मच गया. पर्चे पर कथित तौर पर बम बनाने की जानकारी और लेआउट था. पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.
जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध हमीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद जांच साहिबगंज तक पहुंची है. बरहड़वा की कॉलेज छात्रा से सोशल मीडिया संपर्क को लेकर पूछताछ हो रही है.
धनबाद व्यवहार न्यायालय में पेशी के बाद JLKM अध्यक्ष जयराम महतो ने सियालजोरी इलेक्ट्रो स्टील प्लांट धरना मामले में अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं थे. साथ ही JPSC अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन दोहराया.
हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए सशर्त जमानत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर किस संवैधानिक आधार पर बने हुए हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं.
झारखंड कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गृह विभाग छोड़ने की मांग किए जाने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है
