रांची नगर निगम ने DPS चौक से MECON तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर दो अवैध गैरेज, सड़क किनारे बनी अस्थायी संरचनाओं और कई अवैध दुकानों पर कार्रवाई की. साथ ही भुसूर नदी किनारे ग्रीन पैच विकसित करने और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के निर्देश भी दिए गए.
बिहार सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की Z श्रेणी की सुरक्षा फिर बहाल कर दी है. दोनों को बुलेटप्रूफ कार भी उपलब्ध कराई गई है. इससे पहले बंगला विवाद के दौरान उनकी सुरक्षा में कटौती की गई थी.
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस पूछताछ के दौरान 45 दिन की CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी अविनाश शुक्ला से कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. पुलिस अब चोरी की रकम, कथित नेटवर्क, वित्तीय लेनदेन और अन्य आरोपियों की भूमिका की गहन जांच कर रही है.
लोहरदगा के भंडरा प्रखंड स्थित हाटी गांव की ग्राम सभा ने पेसा कानून के तहत गांव की सीमा पर सूचना बोर्ड लगाने का सर्वसम्मत निर्णय लिया. ग्राम सभा ने इसे परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा अपनी सुरक्षा व्यवस्था लौटाने का मामला अब प्रशासनिक विवाद से आगे बढ़कर राजनीतिक और सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है. मंत्री ने अतिरिक्त वाहन की मांग पर समय पर जवाब नहीं मिलने के बाद 16 सुरक्षाकर्मियों और पूरे कारकेड को वापस कर दिया.
Amazon Prime Day 2026 से पहले सही Prime Membership चुनना जरूरी है, जानिए ₹299, ₹399, ₹799 और ₹1,499 वाले सभी Amazon Prime Plans में क्या फर्क है और किस प्लान में मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा.
झारखंड में कैबिनेट के फैसले के खिलाफ सचिवालय सेवा संघ के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट भवन परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. संघ का आरोप है कि प्रोन्नति नियमों में संशोधन कर समयसीमा 8 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी गई है, जिससे उनके करियर पर प्रतिकूल असर पड़ेगा.
गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के बदडीहा-2 गांव में अवैध पत्थर खनन का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने गैरमजरुआ जमीन पर बिना अनुमति खनन और भारी ब्लास्टिंग का आरोप लगाया है. शिकायत के बाद सीओ ने मौके की जांच कर अवैध खनन की पुष्टि की, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
रांची में पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा, झारखंड ने गिरिडीह जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) में गंभीर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं. मोर्चा का कहना है कि सड़क जांच के दौरान अवैध वसूली, फर्जी दस्तावेजों के जरिए लाइसेंस जारी करने और नियमों की अनदेखी की जा रही है.
केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए BAT-BMS और Epoch Li-ion मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर से हटाने के निर्देश दिए हैं. इन ऐप्स के जरिए ई-रिक्शों को कथित तौर पर रिमोटली बंद किए जाने की आशंका जताई गई थी, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया था.
रांची में कैब ड्राइवरों की हड़ताल के बाद अब रैपिडो बाइक राइडर्स भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर आए हैं. राइडर्स ने किराया बढ़ाने और कंपनी का कमीशन 30-35% से घटाकर 20% करने की मांग की है. उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और ईंधन खर्च के बीच मौजूदा किराया उनके लिए आर्थिक रूप से पर्याप्त नहीं है.
सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन ने अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ सघन अभियान चलाते हुए 48,300 घनफीट अवैध बालू जब्त किया. कार्रवाई के दौरान बिना वैध परिवहन चालान के पत्थर ले जा रहे एक वाहन को भी जब्त किया गया. प्रशासन ने अवैध बालू के ई-ऑक्शन और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही.
