झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ले ली. बैठक में वेतन भुगतान, स्थानांतरण और अन्य सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों पर चर्चा हुई. अधिकारियों ने मामलों की जांच का भरोसा दिलाया.
चतरा सदर अंचल में म्यूटेशन के नाम पर 10 हजार रुपये रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार. एसीबी ने कर्मचारी भवन में ट्रैप कर कार्रवाई की.
बिहार के वैशाली में भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे निर्माणाधीन पुल का भारी लॉन्चर अचानक गिर गया. हादसे में छह कर्मचारी घायल हुए हैं, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस-प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चला रही है.
मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर झारोटेफ ने शोक जताया है. संगठन आज झारखंड के सभी 24 जिला मुख्यालयों में श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेगा.
JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता की जांच तेज हो गई है. CID की विशेष टीम ने लगातार दूसरे दिन आयोग कार्यालय पहुंचकर परीक्षा से जुड़े दस्तावेज, अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड और संचालन संबंधी फाइलों की जांच की. टीम JSSC CGL समेत अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी की कड़ियां तलाश रही है.
शिक्षक दिवस के मौके पर झारखंड में करीब 10 हजार वित्तरहित शिक्षक-कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन करेंगे. अनुदान राशि में 75 फीसदी बढ़ोतरी, राज्यकर्मी का दर्जा और सेवा शर्त नियमावली बनाने समेत कई मांगों को लेकर राज्यभर में आंदोलन किया जाएगा.
JSSC-CGL मामले में CID की जांच का दायरा बढ़ता दिख रहा है. आठ गिरफ्तारियों और करीब 20 सफल अभ्यर्थियों से पूछताछ के बीच अब चतरा तक जांच पहुंचने की चर्चा है. BSO स्तर पर कामकाज प्रभावित होने की बात भी सामने आई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
झारखंड राज्य लेखा लिपिक संघ ने लेखा लिपिक के पदों को ‘मरणशील संवर्ग’ घोषित कर समाप्त करने की प्रक्रिया का विरोध किया है. संघ ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए 10 सितंबर 2026 को राज्यभर के कार्य विभागों में काला बिल्ला लगाकर विरोध करने का फैसला लिया है.
चतरा के टंडवा प्रखंड के बड़गांव में इमरोज अंसारी की कथित मॉब लिंचिंग में मौत के मामले में झारखंड अल्पसंख्यक अधिकार मंच ने निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. मंच ने दोषियों की गिरफ्तारी, पुलिस की भूमिका की जांच, डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा
परिसीमन को लेकर आदिवासी संगठनों ने पांच सूत्री मांगें रखी हैं.आरक्षित सीटें कम नहीं करने, CNT-SPT एक्ट लागू करने, जमीन वापस दिलाने और पांचवीं अनुसूची के अधिकारों को लागू करने की मांग की गई है.
JPSC-JSSC विवाद को लेकर रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता खत्म हो गई है. छात्रों ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को सुना और उन पर चर्चा का भरोसा दिया है, लेकिन फिलहाल आंदोलन और अनशन जारी रहेगा.
JPSC-JSSC छात्र आंदोलन के बीच सरकार ने NSUI और JCM प्रतिनिधियों से बातचीत कर छात्रों की मांगों और सुझावों को सुना. बैठक में 14वीं JPSC और 2023-25 बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, निष्पक्ष जांच, परीक्षा कैलेंडर और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग प्रमुख रही.
