झारखंड में प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ आदिवासी संगठनों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है. 30 अगस्त को आदिवासी एकता महाजुटान महारैली होगी. नेताओं ने आशंका जताई कि परिसीमन से आदिवासी राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है और आरक्षित सीटों में बदलाव का असर समुदाय के अधिकारों पर पड़ सकता है.
रांची के हरमू मौजा में हातु बायथाओ स्थल को लेकर आदिवासी ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया. स्थल को नुकसान पहुंचाए जाने के आरोप के साथ ग्रामीणों ने हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और जमीन, मुआवजा, रोजगार व धार्मिक स्थल की सुरक्षा की मांग उठाई.
पाकुड़ विधायक निशात आलम को संयुक्त किसान मोर्चा ने 20 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा. इसमें सभी फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी, किसानों की कर्जमाफी, मनरेगा में रोजगार बढ़ाने, सिंचाई सुविधा और साहिबगंज-पाकुड़ की स्थानीय समस्याओं के समाधान की मांग की गई.
चतरा के टंडवा प्रखंड के बड़गांव में इमरोज अंसारी की कथित मॉब लिंचिंग में मौत के मामले में झारखंड अल्पसंख्यक अधिकार मंच ने निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. मंच ने दोषियों की गिरफ्तारी, पुलिस की भूमिका की जांच, डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा
परिसीमन को लेकर आदिवासी संगठनों ने पांच सूत्री मांगें रखी हैं.आरक्षित सीटें कम नहीं करने, CNT-SPT एक्ट लागू करने, जमीन वापस दिलाने और पांचवीं अनुसूची के अधिकारों को लागू करने की मांग की गई है.
JSSC-JPSC की 22 परीक्षाएं रद्द होने के बाद नियुक्त अभ्यर्थियों की नौकरी पर बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हो गया है. क्या परीक्षा या विज्ञापन रद्द होने से सरकारी नौकरी भी अपने आप खत्म हो जाती है, या नियुक्त कर्मचारियों को हटाने के लिए सर्विस रूल के तहत अलग प्रक्रिया जरूरी है?
पलामू के पांकी में आदिवासी परिवार से जुड़ा दुष्कर्म और दो बहनों के कथित अपहरण का मामला सामने आने के बाद सियासत गरमा गई है. बाबूलाल मरांडी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की.
नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने भाजपा सांसद अनंत महाराज से ‘बंग विभूषण’ सम्मान वापस ले लिया है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सख्त रुख के बाद यह कार्रवाई हुई है.
बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में भ्रष्टाचार और संगठित अपराध को लेकर IPS अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पूछा कि जब कई IAS अधिकारी जेल जा चुके हैं, तो अब तक किसी IPS अधिकारी पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई.
बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने विधान परिषद (MLC) सदस्य के रूप में शपथ ले ली है. भाजपा नेता देवेश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर उन्हें मनोनीत किया गया. MLC बनने के साथ ही उनके मंत्री पद पर मंडरा रहा कानूनी संकट समाप्त हो गया है.
कांग्रेस के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने पार्टी के शोकॉज का 28 पन्नों में जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि जब सरकार जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनती, तो वे जनता की समस्याएं कैसे हल कराएं?
पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. नए कानून में गंभीर मामलों में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
