बिना पड़ाव सुविधा के ई-रिक्शा चालकों से शुल्क वसूली पर भड़का यूनियन, वसूली रोकने की मांग

देवघर:- देवघर नगर निगम क्षेत्र में ई-रिक्शा चालकों से पड़ाव शुल्क वसूले जाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. ई-रिक्शा यूनियन ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है. यूनियन का आरोप है कि शहर में ई-रिक्शा खड़ा करने के लिए अब तक विधिवत पड़ाव निर्धारित नहीं किए गए हैं और न ही चालकों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं. इसके बावजूद संवेदक के माध्यम से रोजाना शुल्क लिया जा रहा है. इस मुद्दे पर बाजला चौक के समीप यूनियन अध्यक्ष राजेश बलियासे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. इसमें शुल्क वसूली को तत्काल बंद कराने के लिए प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने का फैसला लिया गया. यूनियन ने स्पष्ट किया कि जब तक निर्धारित स्थान और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं, तब तक चालकों से पड़ाव शुल्क लेना उचित नहीं है. संगठन ने इस मामले में आंदोलनात्मक कदम उठाने के संकेत भी दिए हैं.

नगर निगम की शुल्क वसूली व्यवस्था पर उठाए सवाल

बैठक में यूनियन के सदस्यों ने कहा कि ई-रिक्शा चालकों को शहर में वाहन खड़ा करने के लिए कोई स्पष्ट और अधिसूचित पड़ाव उपलब्ध नहीं कराया गया है. इसके बावजूद प्रतिदिन शुल्क वसूला जा रहा है. यूनियन का मानना है कि किसी भी तरह का शुल्क लेने से पहले संबंधित स्थान पर जरूरी सुविधाएं और निर्धारित व्यवस्था होनी चाहिए. इसी आधार पर संगठन ने मौजूदा वसूली प्रक्रिया का विरोध किया है.

नगर आयुक्त से मुख्य सचिव तक भेजेंगे आवेदन

यूनियन ने इस मामले को लेकर नगर आयुक्त, उपायुक्त, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव और झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को आवेदन भेजने का निर्णय लिया है. आवेदन के माध्यम से बिना पड़ाव सुविधा के हो रही वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग की जाएगी. संगठन ने यह भी मांग रखी है कि पड़ाव शुल्क से संबंधित निविदा को रद्द किया जाए. यूनियन के अनुसार, पहले पड़ाव चिह्नित कर वहां जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, इसके बाद ही नियमों के तहत शुल्क लेने की व्यवस्था लागू हो.

जसीडीह रेलवे क्षेत्र के पड़ाव पर भी लिया फैसला

बैठक में जसीडीह रेलवे क्षेत्र के न्यू सर्कुलेटिंग एरिया में स्थित पड़ाव को लेकर भी चर्चा हुई. यूनियन ने निर्णय लिया कि वहां संबंधित विभाग की ओर से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि नहीं दी जाएगी. साथ ही संगठन ने कहा कि अधिसूचित पड़ाव क्षेत्र के बाहर किसी भी तरह का पड़ाव शुल्क नहीं दिया जाएगा. यूनियन के सदस्यों ने चालकों से तय नियमों के अनुसार ही भुगतान करने की अपील की.

मालिकों और चालकों से हर महीने लिए जाएंगे 60 रुपये

ई-रिक्शा मालिकों और चालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया. यूनियन ने प्रत्येक सदस्य से प्रतिमाह 60 रुपये सहयोग राशि लेने पर सहमति जताई. संगठन के मुताबिक, इस राशि का इस्तेमाल जरूरी दस्तावेजों को अपडेट कराने, बीमा संबंधी कार्यों और किसी दुर्घटना या अप्रिय परिस्थिति में जरूरतमंद सदस्यों की सहायता के लिए किया जाएगा. इसके अलावा सुरक्षा से जुड़े कार्यों में भी इस राशि का उपयोग करने की योजना है.

यूनियन ने संगठन के नाम पर निजी स्वार्थ का किया विरोध

यूनियन ने खुद को ई-रिक्शा मालिकों और चालकों के हितों के लिए काम करने वाला निबंधित संगठन बताया. साथ ही चेतावनी दी कि संगठन के नाम पर निजी हित साधने या चालकों को गुमराह करने की कोशिश करने वालों का विरोध किया जाएगा. बैठक में सचिव सुमित आनंद के अलावा विश्वनाथ राम, बजरंगी यादव, कन्हैया राम, गोपाल बरनवाल, संजीव कुमार, उमेश पंडित और धर्मेंद्र ठाकुर समेत बड़ी संख्या में ई-रिक्शा चालक व मालिक मौजूद रहे. यूनियन ने दोहराया कि पड़ाव की उचित व्यवस्था और जरूरी सुविधाएं मिलने के बाद ही शुल्क वसूली की प्रक्रिया लागू होनी चाहिए.