झारखंड में कहां है कानून का राज? बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार से पूछे सवाल

रांची : झारखंड में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है. होटवार जेल में युवक के साथ कथित सामूहिक यौन हिंसा, सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात कराने के आरोप के अलावा गम्हरिया थाना में न्याय मांगने पहुंची महिला के साथ दुष्कर्म की घटना का हवाला देते हुए उन्होंने राज्य सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए. मरांडी ने कहा कि जब जेल, थाना और विधायक आवास तक सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, जो बेहद चिंताजनक और हृदयविदारक है. राज्य में आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है. उन्होंने सवाल किया कि आखिर झारखंड को हो क्या गया है और कानून का राज स्थापित करने की जिम्मेदारी निभाने वाली सरकार कहां है?

होटवार जेल की घटना पर उठाए सवाल, अधिकारियों को हटाने की मांग

होटवार जेल में 20 वर्षीय युवक के साथ कथित सामूहिक यौन हिंसा का मुद्दा उठाते हुए मरांडी ने कहा कि जेल को सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, लेकिन वहां भी कैदी सुरक्षित नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि युवक के साथ महाशिवरात्रि, रामनवमी और सरहुल जैसे अवसरों पर सामूहिक यौन हिंसा की गई. पीड़ित की लिखित शिकायत फाड़ दी गई और उसे समुचित इलाज तक नहीं मिला. मरांडी ने कहा कि जेल की व्यवस्था और अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल हटाने और घटना में शामिल आरोपित कैदियों को दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की मांग की.

भूषण बाड़ा मामले में पीड़िता की सुरक्षा की मांग

वहीं, सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म, गर्भपात कराने और प्रताड़ित करने के आरोपों पर भी बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि उन्होंने पीड़िता से मुलाकात की है और बच्ची ने उन्हें अपनी आपबीती बताई है. मरांडी के मुताबिक, पीड़िता ने विधायक की पत्नी और बहन पर भी मारपीट करने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने मांग की कि पीड़िता को तत्काल सुरक्षा दी जाए और मामले की निष्पक्ष जांच हो. विधायक के साथ उनकी पत्नी, बहन और बच्ची को काम के लिए वहां भेजने वाले लोगों की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए. उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि आरोपी विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पत्रकार पर मुकदमा क्यों दर्ज किया गया.

हिरासत में 427 मौतों का आंकड़ा, 262 मामलों की जांच पर सवाल

पुलिस और न्यायिक हिरासत में हुई मौतों का मुद्दा उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय को दी गई रिपोर्ट में वर्ष 2026 तक हिरासत में 427 लोगों की मौत होने की जानकारी दी गई है. इनमें 262 मामलों की न्यायिक जांच नहीं कराई गई, बल्कि कार्यपालिका दंडाधिकारी से जांच कराई गई. उन्होंने बताया कि 14 मई 2026 को उच्च न्यायालय ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए 262 मामलों की छह महीने के भीतर नए सिरे से जांच कराने का निर्देश दिया था. मरांडी ने सवाल किया कि इन मामलों में अब तक कितनी जांच पूरी हुई और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

पुलिस हिरासत में प्रताड़ना और मौत पर भी सरकार को घेरा

मरांडी ने लातेहार के बरियातू थाना में आदिवासी महिला को कथित तौर पर उल्टा लटकाकर पीटने, मुंह में हरी मिर्च डालने और यौन उत्पीड़न के आरोपों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सिर्फ निलंबन पर्याप्त नहीं है. दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी होनी चाहिए. इसके अलावा उन्होंने सरायकेला के कपाली ओपी में आदिवासी युवती की कथित पिटाई, पलामू में महफूज अहमद की पुलिस हिरासत में मौत और देवघर के पालाजोरी थाना में पूछताछ के दौरान हुई मौत का भी उल्लेख किया.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की पहली जिम्मेदारी है, लेकिन झारखंड में लगातार सामने आ रही घटनाएं पुलिस प्रशासन और सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही हैं. उन्होंने सरकार से सभी मामलों में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की. प्रेसवार्ता में प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा और मीडिया सह-प्रभारी सतीश सिन्हा भी मौजूद रहे.