25-26 नवंबर को झारखंड विधानसभा में गरमाएगा SIR और MMDR का मुद्दा, सरकार की खास तैयारी
झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित होगा. दो दिवसीय सत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और MMDR Amendment Act 2026 पर चर्चा होगी. हेमंत सोरेन सरकार दोनों मुद्दों पर सदन में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी में है.

रांची:- झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित किया जाएगा. इस दो दिवसीय सत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में संशोधन (MMDR Amendment Act, 2026) पर चर्चा होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो के स्तर से सदन की बैठक की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई. दोनों दिन कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी. सरकार की कोशिश है कि इन दोनों मुद्दों पर सदन में विस्तार से चर्चा कर राज्य का पक्ष मजबूती से रखा जाए. साथ ही, प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाए. खनिज संपदा पर राज्यों के अधिकार और मतदाताओं के लोकतांत्रिक हित इस सत्र के प्रमुख मुद्दे होंगे.
मानसून सत्र का विस्तारित हिस्सा होगा विशेष सत्र
25 और 26 नवंबर को होने वाली बैठक षष्ठम झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का विस्तारित हिस्सा होगी. मानसून सत्र को 11 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था.
अब दोबारा सदन की बैठक बुलाकर राज्य से जुड़े दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी. दोनों दिन सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू होने की जानकारी है. विस्तृत कार्यसूची जारी होने के बाद चर्चा का अंतिम क्रम स्पष्ट होगा.
MMDR संशोधन से झारखंड के राजस्व पर असर की आशंका
झारखंड देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में शामिल है. यहां कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और तांबे जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के बड़े भंडार हैं. राज्य की अर्थव्यवस्था में खनन से मिलने वाले राजस्व की अहम भूमिका है.
ऐसे में MMDR Amendment Act, 2026 को लेकर राज्य सरकार की चिंता बढ़ी है. संशोधित प्रावधानों के तहत खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर, सेस तथा अन्य शुल्क लगाने के राज्यों के अधिकारों पर शर्तें निर्धारित की गई हैं.
झारखंड सरकार को आशंका है कि इससे राज्य की आमदनी और वित्तीय अधिकार प्रभावित हो सकते हैं.
केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों को लेकर बहस
MMDR संशोधन को लेकर केंद्र और खनिज संपन्न राज्यों के तर्क अलग-अलग हैं. राज्य सरकार का मानना है कि खनन गतिविधियों का असर स्थानीय पर्यावरण, बुनियादी ढांचे और लोगों के जीवन पर पड़ता है. इसलिए खनिज संसाधनों से मिलने वाले राजस्व में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए.
वहीं, केंद्र सरकार का तर्क है कि अलग-अलग राज्यों में शुल्क की अलग-अलग दरों से खनन उद्योग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है. एक समान व्यवस्था से निवेश को प्रोत्साहन और खनन क्षेत्र में स्थिरता मिल सकती है.विशेष सत्र में झारखंड सरकार इसी मुद्दे पर अपना पक्ष रख सकती है.
SIR पर चर्चा, मतदाता सूची से नाम कटने की आशंका पर उठेंगे सवाल
विशेष सत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर भी चर्चा होगी. निर्वाचन आयोग की इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और उसमें मौजूद गलतियों को दूर करना है.
हालांकि, SIR को लेकर विपक्षी दलों ने कई सवाल उठाए हैं. इनमें सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेज, प्रक्रिया की पारदर्शिता और पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटने की आशंका प्रमुख हैं.
झारखंड सरकार सदन में यह मुद्दा उठा सकती है कि पुनरीक्षण के दौरान किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से नहीं छूटना चाहिए. साथ ही पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए.
प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजने की तैयारी
दो दिवसीय विशेष सत्र में सरकार की रणनीति दोनों मुद्दों पर सदन का समर्थन जुटाने की होगी. MMDR संशोधन के मामले में राज्य के वित्तीय और खनिज अधिकारों से जुड़ी चिंताएं सामने रखी जा सकती हैं.SIR के मुद्दे पर मतदाताओं के अधिकारों और सत्यापन प्रक्रिया को लेकर सरकार अपना पक्ष रखेगी.
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