दुर्गा पूजा से पहले सरकार की सौगात: मंईयां योजना की राशि और तीन माह की पेंशन लाभुकों के खाते में जाएगी
- Posted on September 13, 2025
- झारखंड
- By Bawal News
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Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार दुर्गा पूजा से पहले राज्यवासियों को बड़ी राहत देने जा रही है. सरकार ने तय किया है कि मंईयां सम्मान योजना के तहत सितंबर माह की राशि लाभुक महिलाओं को दुर्गा पूजा से पहले मिल जाएगी. इसके साथ ही वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को जुलाई से सितंबर तक की तीन माह की पेंशन एक साथ उनके खातों में भेजी जाएगी.
50 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा लाभ
सितंबर में मंईयां योजना के तहत 50 लाख से अधिक महिलाओं को ₹2500 प्रति माह की दर से राशि ट्रांसफर की जाएगी. अगस्त महीने में भी इतने ही लाभुकों के खाते में पैसे डाले गए थे. सामाजिक सुरक्षा निदेशालय जल्द ही जिलों को राशि ट्रांसफर के संबंध में निर्देश जारी करेगा, और 15 सितंबर के बाद जिला स्तर से भुगतान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
दीपावली और छठ से पहले अक्टूबर की राशि भी मिलेगी
सरकार ने योजना बनाई है कि दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों से पहले अक्टूबर माह की राशि भी लाभुकों को दे दी जाए. इसके लिए नवंबर तक के लिए जिलों को 9600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
साथ ही, जिला प्रशासन से यह भी कहा गया है कि जो लाभुक गलत तरीके से योजना का लाभ ले रहे हैं, उनकी जानकारी दें और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण दें.
तीन माह की पेंशन एक साथ
झारखंड में कुल 11.75 लाख पेंशनधारी हैं, जिन्हें इस बार तीन महीने की पेंशन – कुल ₹3000 एक साथ दी जाएगी. इसमें शामिल हैं:
- वृद्धा पेंशनधारी: 8,99,076
- विधवा पेंशनधारी: 2,51,173
- दिव्यांग पेंशनधारी: 25,397
अब तक जून 2025 तक की पेंशन दी जा चुकी थी, लेकिन जुलाई से भुगतान नहीं हुआ था. अब जुलाई, अगस्त और सितंबर की राशि एक साथ दी जाएगी.
केंद्र व राज्य सरकार की संयुक्त पेंशन योजना
- राज्य में पेंशन योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी में चलाई जाती हैं.
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना: 60 वर्ष से अधिक बीपीएल वृद्ध को ₹1000 प्रति माह
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना: 40 वर्ष से अधिक की विधवा को ₹1000 प्रति माह
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना: 80% से अधिक दिव्यांगता वाले बीपीएल लाभुकों को ₹1000 प्रति माह पेंशन
राज्य सरकार केंद्रीय सहायता के अलावा अतिरिक्त राशि भी जोड़कर भुगतान करती है, जिससे लाभुकों को समय पर राहत मिल सके.
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