राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को कैबिनेट की मंजूरी, 5 स्तंभों पर टिकी है पॉलिसी

New Delhi :

भारत सरकार ने नई 'राष्ट्रीय खेल नीति 2025' को मंजूरी दे दी है. पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने पॉलिसी को मंजूर किया. यह 2001 की पिछली नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी की जगह लेगी. इसके जरिए देश को ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट में मजबूत बनाया जाएगा. इससे भारत का स्पोर्ट्स इनफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और देश 2036 ओलिंपिक की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकेगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि खेलो भारत नीति का उद्देश्य 2047 तक भारत को शीर्ष पांच खेल राष्ट्रों में से एक बनाना है. वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में पीएम मोजी ने खेलों पर, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए ध्यान केंद्रित किया है. नई नीति इसी प्रयास का हिस्सा है. नीति का दूसरा प्रमुख उद्देश्य खेल को ‘जन आंदोलन’ बनाना है.

 

ओलंपिक 2036 पर फोकस

 

नई नीति भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए दूरदर्शी और रणनीतिक रोडमैप है. यह नीति भारत को अधिक स्वस्थ, अधिक सक्रिय और सशक्त नागरिक देगी. नई राष्ट्रीय खेल नीति निम्नलिखित 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है.

 

इन 5 स्तंभों पर टिकी है नई खेल नीति

 

1. वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता

 

स्पोर्ट्स प्रोग्राम को गांवों तक पहुंचाना और उन्हें मजबूत करना. 

 

ट्रेनिंग, कोचिंग और एथलीट सपोर्ट के लिए वर्ल्ड क्लास सिस्टम तैयार करना.

 

नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की कैपेसिटी को बढ़ाना.

 

2. आर्थिक विकास के लिए खेल

 

पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी स्पोर्ट्स इवेंट्स में बढ़ाना.

 

स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देना और भारत में बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स आयोजित करना.

 

स्पोर्ट्स मैन्यूफैक्चरिंग सिस्टम को मजबूत करना और स्पोर्ट्स सेक्टर के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना.

 

3. सामाजिक विकास के लिए स्पोर्ट्स

 

पारंपरिक और देशी खेलों को बढ़ाना.

 

स्पोर्ट्स को शिक्षा में करियर ऑप्शन का रूप देना

 

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिलाओं, आदिवासी समाज और दिव्यांगजनों की खेलों में हिस्सेदारी बढ़ाना

 

4. जन आंदोलन के रूप में खेल

 

स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में फिटनेस प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे. देशभर में कैंपेन चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पोर्ट्स से जोड़ा जाए. इसके तहत कम्यूनिटी इवेंट्स भी होंगे. 

 

5. शिक्षा के साथ एकीकरण 

 

फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी

 

सभी स्कूलों में स्पोर्ट्स को जरूरी किया जाएगा.