नीतीश कुमार के पास अब सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन के साथ-साथ नवगठित सिविल विमानन विभाग की जिम्मेदारी भी रहेगी.
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलना कांग्रेस हाईकमान से मिलने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है. बीजेपी अपने फैसले भी सार्वजनिक नहीं करती और जमीनी स्तर के नेताओं से चर्चा के बिना ही निर्णय ले लिए जाते हैं.
पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में जिनपर कार्रवाई हुई है उनमें भोजपुर, बगहा, बेगूसराय और पूर्वी चंपारण के जिलाध्यक्ष शामिल हैं.
मडुआ का दर बाजार दर के अनुसार ही तय किया जाएगा. धान अधिप्राप्ति केंद्र की तरह ही मडुआ अधिप्राप्ति केंद्र भी खोला जा रहा है. विभाग ने पहले चरण में गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिला को इसके लिए चिन्हित किया है.
जनगणना दो चरणों में होगी. पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना होगी, जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक होगी. इसके बाद फरवरी 2027 में आबादी की गिनती की जाएगी.
मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के समर्थन में देशभर के 56 पूर्व जज सामने आए हैं. इसमें सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल हैं. जस्टिस स्वामीनाथन ने हाल ही में तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरनकुंद्रम सुब्रमणिया स्वामी मंदिर के पास पहाड़ी पर पवित्र
ओडिशा के राउरकेला में हुए 4,000 किलोग्राम विस्फोटक लूट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने महत्वपूर्ण प्रगति की है. जांच में यह सामने आया है कि लूटे गए विस्फोटक झारखंड के सारंडा जंगल में सक्रिय नक्सली नेटवर्क तक पहुंचाए गए थे.
विनेश ने एक बार फिर मैट पर लौटने का ऐलान कर दिया. एक्स पर पोस्ट कर विनेश ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, दोबारा अपने ओलंपिक सपने को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण शुरू करेंगी.
आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू (ASR) जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. चित्तूर-मरडुमल्ली घाट रोड पर एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई
कोयला कारोबारी मनोज अग्रवाल के धनसार और भेलाटांड स्थित आवास एवं कार्यालय पर एक साथ छापेमारी की गई. सुबह करीब 7:30 बजे ईडी की चार गाड़ियां केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ दोनों स्थानों पर पहुंचीं और पूरे परिसर को घेर लिया.
बहराइच सांप्रदायिक हिंसा मामले में गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाया है. मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा दी गई, जबकि अन्य नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिली. कुल 13 अभियुक्तों में तीन को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया.
झारखंड के साहिबगंज, चतरा और पलामू जिलों में खनन पट्टा आवंटन में गंभीर गड़बड़ियां उजागर हुई हैं. यहां डीसी ने अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक 4.74 हेक्टेयर भूमि पर पट्टा स्वीकृत कर दिया, जिसे ई-नीलामी के लिए जाना चाहिए था.
