झारखंड के गिरिडीह और बोकारो के दो प्रवासी मजदूरों की मुंबई में इलाज के दौरान मौत हो गई. महेश रविदास और हीरालाल नायक की मौत के बाद दोनों परिवारों पर आर्थिक संकट गहरा गया है. पीछे पत्नी और छोटे बच्चों को छोड़ गए मजदूरों के परिवारों ने शव गांव लाने, आर्थिक सहायता और निष्पक्ष जांच की मांग की है.
जातीय जनगणना में OBC के लिए अलग कॉलम और प्रत्येक जाति के लिए अलग डिजिटल कोड की मांग को लेकर झारखंड कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है. कांग्रेस 16 सितंबर को बापू वाटिका से राजभवन तक मार्च निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी.
सीतामढ़ी में शनिवार सुबह जिला परिषद सदस्य के पति बैद्यनाथ महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद आक्रोशित भीड़ ने आरोपी का घर फूंक दिया और पुलिस टीम पर हमला किया. घटना में एक थानाध्यक्ष घायल हुए और पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई.
BRICS Business Forum में PM मोदी ने समुद्री रास्तों की सुरक्षा, नाविकों की हिफाजत और वैश्विक व्यापार को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया. पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है, जब समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें, सप्लाई रूट खुले हों और समुद्री यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो.
झारखंड हाईकोर्ट को तीन नए न्यायाधीश मिले हैं. जस्टिस मनोज प्रसाद, जस्टिस अखिल कुमार और जस्टिस राम शर्मा को हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. शपथ ग्रहण के बाद तीनों न्यायाधीश औपचारिक रूप से न्यायिक कार्य शुरू करेंगे. उनकी नियुक्ति से लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है.
तीनपहाड़ के वृंदावन स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय के छात्रावास में सीनियर छात्रों पर जूनियर बच्चों से सफाई और अन्य काम कराने का आरोप लगा है.अभिभावकों का दावा है कि काम नहीं करने पर बच्चों के साथ मारपीट और धमकी दी जाती है. मामले की शिकायत प्राचार्य से की गई है.
मध्यप्रदेश के बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत के मामले को लेकर झामुमो ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. लुईस मरांडी और सुदीप गुड़िया ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जांच, मृत बच्चों के परिवारों को 25 लाख रुपये मुआवजा और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की.
झारखंड में SIR प्रक्रिया के बीच दस्तावेजों और पहचान से जुड़ी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं. रांची समाहरणालय में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. किसी को पुराने शैक्षणिक प्रमाणपत्र तो किसी को आवासीय और पारिवारिक संबंधों से जुड़े दस्तावेज जुटाने में परेशानी हो रही है.
झारखंड सरकार ने 1999 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय चौबे को निलंबन से मुक्त कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया. अब उनकी नई पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है.
मध्य प्रदेश के बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत के मामले को लेकर झारखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने रांची में सत्याग्रह और धरना-प्रदर्शन किया. संगठन ने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के इस्तीफे, उच्चस्तरीय जांच और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की.
JPSC मेधा घोटाला मामले की CID जांच में पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते के कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र कुमार की कथित भूमिका सामने आई है. जांच में टीडीपीएल को परीक्षा संचालन का काम दिलाने के बदले 1 प्रतिशत कमीशन तय करने और अभय कुमार तिवारी के खाते से 50 हजार रुपये के कथित लेन-देन की जानकारी सामने आई है.
JSSC-CGL मामले में अभय तिवारी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत जारी रखने का आदेश दिया. CID ने सुनवाई के दौरान उन्हें कथित मास्टरमाइंड बताते हुए अभ्यर्थियों से कथित तौर पर लाखों रुपये लेने और नौकरी दिलाने की अवैध सेटिंग में भूमिका का आरोप लगाया.
