रिम्स जमीन घोटाले में ACB का बड़ा एक्शन, 7 अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी
रिम्स जमीन घोटाले में ACB ने सात गिरफ्तार अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। टीम फर्जी दस्तावेज, जमीन की रजिस्ट्री और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर से जुड़े सबूत तलाश रही है।

Ranchi:- रिम्स की अधिग्रहित जमीन को कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए निजी संपत्ति बनाने के मामले में ACB ने शुक्रवार को एक और बड़ी कार्रवाई की है. सात गिरफ्तार अधिकारियों के अलग-अलग ठिकानों पर ACB की टीमों ने एक साथ छापेमारी शुरू की है. सुबह से चल रही इस कार्रवाई में अधिकारियों के आवास और अन्य ठिकानों पर जमीन से जुड़े दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड और दूसरे महत्वपूर्ण साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं. जांच के दायरे में तत्कालीन LRDC सदर रांची मनोज कुमार रंजन समेत सभी सात गिरफ्तार अधिकारी हैं. ACB की इस कार्रवाई का मकसद यह पता लगाना है कि अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्ज कराने के लिए सरकारी दस्तावेजों में किस स्तर पर हेरफेर किया गया. साथ ही जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की भूमिका से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.
गिरफ्तारी के बाद अब ठिकानों पर दस्तावेजों की तलाश
रिम्स जमीन घोटाले में ACB ने पहले छह सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया था. इनमें तत्कालीन LRDC सदर रांची मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी, राहुल कुमार चौबे, तत्कालीन बड़गाईं CO शैलेश कुमार और तत्कालीन शहर अंचल अधिकारी राजेश कुमार शामिल हैं. इसके बाद तत्कालीन बड़गाईं CO और वर्तमान बेरमो SDO मनोज कुमार को भी गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार सरकारी अधिकारियों की संख्या सात हो गई. अब ACB इन अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर मामले से जुड़े दस्तावेज और दूसरे साक्ष्य जुटा रही है.
1968-69 में अधिग्रहित जमीन के रिकॉर्ड में कैसे हुआ खेल?
जांच का मुख्य केंद्र मोरहाबादी और कोकर मौजा की कुल 9.65 एकड़ जमीन है. इसमें मोरहाबादी की करीब 8 एकड़ और कोकर की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है. आरोप है कि रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निजी संपत्ति के रूप में पेश किया गया. मोरहाबादी मौजा की करीब 60 डिसमिल जमीन का मामला भी महत्वपूर्ण है. खाता संख्या 107 और प्लॉट संख्या 1693 की यह जमीन 1968-69 में रिम्स के लिए अधिग्रहित की गई थी. मूल रैयत बनारसी दास अरोड़ा को इसका मुआवजा भी मिल चुका था. इसके बावजूद जमीन पर दोबारा निजी मालिकाना हक जताने के लिए कथित तौर पर फर्जी वंशावली तैयार कराई गई और सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव कराया गया.
फर्जी वंशावली से रजिस्ट्री तक, जमीन कारोबारियों की भूमिका भी जांच में
ACB की जांच में जमीन कारोबारियों और बिल्डर की भूमिका भी सामने आई है. इस मामले में राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, राजेश कुमार झा और चैतन कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है. आरोप है कि बड़ाईक बंधुओं ने खुद को मूल रैयत का उत्तराधिकारी साबित करने के लिए फर्जी वंशावली तैयार कराई थी. चैतन कुमार ने विवादित जमीन का पावर ऑफ अटॉर्नी लिया था, जबकि राजेश कुमार झा पर जमीन की खरीद-बिक्री में भूमिका निभाने का आरोप है. इसी मामले में बिल्डर शुभम साबू को भी गिरफ्तार किया गया था. उस पर विवादित जमीन पर करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से अपार्टमेंट बनाने और इससे आर्थिक लाभ लेने का आरोप है.
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ACB ने दर्ज किया था केस
झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ACB ने 5 जनवरी 2026 को कांड संख्या 01/2026 दर्ज कर जांच शुरू की थी. शुरुआत में अज्ञात सरकारी कर्मियों और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. जांच आगे बढ़ने के साथ फर्जी दस्तावेज तैयार करने, सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव कराने और जमीन की रजिस्ट्री में शामिल लोगों की भूमिका सामने आने लगी. अब सात अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी के जरिए ACB इस पूरे नेटवर्क से जुड़े साक्ष्य जुटाने में लगी है. छापेमारी में कौन-कौन से दस्तावेज और सबूत मिलते हैं, इससे जांच की अगली दिशा तय हो सकती है.
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