झारखंड की जेलों से रिहा होंगे 26 कैदी, CM हेमंत सोरेन की बैठक में बनी सहमति
झारखंड की जेलों से 26 कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में 73 मामलों की समीक्षा के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी.

Ranchi: झारखंड की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची में हुई झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में यह फैसला लिया गया. कुल 73 कैदियों के मामलों की समीक्षा की गई. इनमें 20 नए मामले थे, जबकि पिछली बैठकों में अस्वीकृत किए गए 53 मामलों पर फिर विचार हुआ. अधिकारियों ने कैदियों की पात्रता, जेल में बिताई अवधि, आचरण, कानूनी प्रावधानों और पुलिस व जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर चर्चा की. समीक्षा के बाद 26 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जेल से बाहर आने वाले कैदियों के लिए काउंसलर नियुक्त किए जाएं, ताकि वे दोबारा अपराध में शामिल न हों. मानसिक रूप से अस्वस्थ बंदियों के इलाज और पुनर्वास की व्यवस्था करने को भी कहा गया.
जेल से बाहर आने के बाद कैदियों की होगी काउंसलिंग
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलर नियुक्त किए जाएं. इसके लिए गैर-सरकारी संगठनों यानी NGO की भी मदद ली जाए. सरकार का उद्देश्य है कि जेल से निकलकर अपने घर और गांव लौटने वाले कैदी फिर से किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल न हों और सामान्य जीवन जी सकें.
मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के इलाज की जिम्मेदारी PO को
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि रिहाई के बाद मानसिक रूप से अस्वस्थ पाए जाने वाले बंदियों का बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाए. इसके लिए संबंधित प्रोबेशन ऑफिसर (PO) को जिम्मेदारी दी जाएगी. उनके इलाज और देखभाल में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए.
जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते तो वजह जानेंगे अधिकारी
बैठक में मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे बंदी भी हैं, जो सजा पूरी होने के बाद भी जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते. ऐसे कैदियों की भी काउंसलिंग कराई जाए. अधिकारियों को उनके पारिवारिक हालात और सामाजिक स्थिति की जानकारी लेने को कहा गया, ताकि यह समझा जा सके कि वे जेल से बाहर जाने से क्यों हिचक रहे हैं. बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, DGP तदाशा मिश्रा, गृह एवं विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कारा प्रशासन के पदाधिकारी मौजूद रहे.
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