रिम्स, देवघर एम्स समेत सभी मेडिकल कॉलेजों में बनेगा हेलीपैड, सीएम ने दिया निर्देश

Ranchi : रांची के रिम्स और देवघर के एम्स समेत राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में हेलीपैड बनेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दिशा में पहल शुरू करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है. स्वास्थ्य विभाग के योजनाओं की समीक्षा के दौरान सीएम ने यह निर्देश दिया. समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा कि जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था प्रदान की जाए. कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत 1117 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण किया जाना है, जिसमें प्रथम चरण में 949 और दूसरे चरण में 168 स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जाना है. जल्द से जल्द स्वास्थ्य उपकेंद्रों के भवन निर्माण के लिए स्थल का चयन कर लिया जाए. उन्होंने अस्पतालों में स्थापित सभी ब्लड बैंक का एक सर्किट बनाए जाने का भी निर्देश दिया है. कहा कि अगले तीन माह के भीतर सभी ब्लड बैंकों में खून की पर्याप्त उपलब्धता रहे यह सुनिश्चित करें. खून के लिए मरीजों को जद्दोजहद न करना पड़े, इसके लिए कार्ययोजना बनाई जाए. सीएम आज सभी जिलों के डीसी के साथ विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे.

समय सीमा में छात्रवृत्ति राशि का करें भुगतान

सीएम ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्री मैट्रिक (कक्षा 1 से 10) की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान अध्यनरत छात्र-छात्राओं को निर्धारित समय पर किया जाना सुनिश्चित करें. इसके लिए एक तय समय सीमा के अंतर्गत सत्यापन और भुगतान का कार्य पूरा करें. राज्य सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि छात्रवृत्ति राशि हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच / सत्यापन कर छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किसी भी हाल में लम्बित नही रहना चाहिए. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि 8 मई 2025 तक सभी लम्बित छात्रवृत्ति का भुगतान पूर्ण किया जाए. जिला स्तर पर आवेदक छात्र-छात्राओं का सत्यापन एक निश्चित समय सीमा में किया 

आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की बाधाओं को दूर करें

मुख्यमंत्री श्री ने महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीएम जनमन योजना के तहत पीवीटीजी बहुल 386 टोलों में आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए जिलों में राशि उपलब्ध करा दी गई है. सभी जिलों के उपायुक्त निश्चित समय सीमा के अंतर्गत भूमि चिन्हित कर आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण का काम पूर्ण कर लें. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' अंतर्गत बनने वाले 945 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी शीघ्र भूमि उपलब्ध कराई जाए. कहा कि सरकार द्वारा राज्य के भीतर 16775 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है. इन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट टीवी, पेयजल हेतु आरओ की व्यवस्था, बिजली कनेक्शन, शौचालय आदि का उपलब्धता अनिवार्य रूप से करें. सभी सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का जियो टैगिंग फोटोग्राफ्स के साथ होनी चाहिए. 

कृषक पाठशालाओं में नर्सरी डेवलप करें

हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिलों में संचालित कृषक पाठशालाओं में नर्सरी डेवलप करें. कृषक पाठशाला के नर्सरी से किसान जरूरत के अनुरूप फलदार पौधा आदि प्राप्त कर सकें, इसकी व्यवस्था हो. उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के दौरान बीजों के वितरण की निगरानी के लिए विशेष नियंत्रण कक्ष बनाएं. जिलों में उर्वरक, कीटनाशकों और सीड्स की बिक्री पर भी नजर रखें, कोई इलीगल गतिविधि न हो ,इसका ध्यान रखा जाए. पशुधन योजना के तहत वितरित पशुओं का 100% बीमा सुनिश्चित करें और पशुधन योजना के तहत पशुओं की मृत्यु के खिलाफ बीमा कंपनी से 100% दावा सुनिश्चित कराई जाए.