झारखंड में एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल पर लगेगा एस्मा? स्वास्थ्य विभाग ने भेजी फाइल
झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच स्वास्थ्य विभाग छह महीने तक एस्मा लागू करने की तैयारी कर रहा है. इस संबंध में प्रस्ताव स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के पास भेजा गया है. मंजूरी मिलने के बाद फाइल गृह विभाग को भेजी जाएगी.

रांची: झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच राज्य सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है. आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर हड़ताल का असर देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने छह महीने तक एस्मा लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है. इस संबंध में विभागीय फाइल स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के पास भेजी गई है. मंत्री की सहमति मिलने के बाद प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए गृह विभाग के पास भेजा जाएगा. 18 नवंबर की रात से एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल जारी रहने के कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है. सरकार का कहना है कि आपातकालीन सेवाओं को बाधित होने से बचाना जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हड़ताल पर कानूनी प्रतिबंध लगाने की दिशा में विचार किया जा रहा है. हालांकि, फिलहाल एस्मा लागू करने का प्रस्ताव मंजूरी की प्रक्रिया में है.
छह महीने तक एस्मा लागू करने की योजना
स्वास्थ्य विभाग एंबुलेंस सेवा को आवश्यक श्रेणी में रखते हुए छह महीने तक एस्मा लागू करने की तैयारी कर रहा है. विभाग का मानना है कि हड़ताल लंबी चलने से गंभीर मरीजों, दुर्घटना में घायल लोगों और आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता की जरूरत वाले मरीजों को परेशानी हो सकती है. प्रस्ताव के तहत वैकल्पिक व्यवस्था पूरी तरह प्रभावी होने तक एंबुलेंस सेवाओं को सुचारू रखने की कोशिश की जाएगी.
स्वास्थ्य मंत्री की मंजूरी के बाद गृह विभाग को भेजी जाएगी फाइल
एस्मा लागू करने से संबंधित प्रस्ताव स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के पास भेजा गया है. मंत्री स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद फाइल गृह विभाग को भेजी जाएगी. इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी होने पर राज्य में आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया जा सकता है. अभी प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगना बाकी है.
20 एंबुलेंस कर्मियों को किया गया चिह्नित
स्वास्थ्य विभाग ने एंबुलेंस संचालन करने वाली कंपनी सम्मान फाउंडेशन के सहयोग से 20 कर्मचारियों की पहचान की है. आरोप है कि इन कर्मियों की भूमिका एंबुलेंस सेवाओं को बाधित करने में रही है. विभाग चिह्नित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है. हालांकि, मामले में प्रस्तावित कार्रवाई की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.
हड़ताल से आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रभावित होने की चिंता
18 नवंबर की रात से जारी हड़ताल के कारण राज्य में 108 एंबुलेंस सेवा को लेकर चिंता बढ़ गई है. एंबुलेंस सेवा का इस्तेमाल दुर्घटना, गंभीर बीमारी, प्रसव और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए किया जाता है. सरकार को आशंका है कि सेवा बाधित रहने से मरीजों को समय पर उपचार मिलने में दिक्कत हो सकती है. इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग सेवा को सामान्य बनाए रखने के लिए सख्त विकल्पों पर विचार कर रहा है.
क्या है एस्मा, लागू होने पर क्या होगा?
एस्मा यानी आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम ऐसा कानून है, जिसके तहत सरकार जनहित में जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा सकती है. यदि किसी सेवा पर एस्मा लागू कर दिया जाता है, तो संबंधित कर्मचारी कानूनी प्रतिबंध के बावजूद हड़ताल जारी नहीं रख सकते. आदेश का उल्लंघन करने या हड़ताल के लिए उकसाने वालों पर कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जुर्माना और कारावास जैसे प्रावधान शामिल हैं. झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मियों पर एस्मा लागू करने का प्रस्ताव फिलहाल सरकारी मंजूरी की प्रक्रिया में है.
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