JPSC आंदोलन: उम्मे हबीबा ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल, 90 दिन के सरकारी आश्वासन का मांगा हिसाब
JPSC सुधार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहीं उम्मे हबीबा ने 19 नवंबर की पुलिस कार्रवाई और कोतवाली थाना के नोटिस पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सरकार से 90 दिनों के आश्वासन का हिसाब मांगते हुए 22 नवंबर को हजारीबाग में छात्र महापंचायत बुलाने की घोषणा की.

रांची:- झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता की मांग को लेकर आंदोलन कर रही उम्मे हबीबा ने पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं. प्रेस वार्ता में उन्होंने 19 नवंबर को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हुई पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए इसे शांतिपूर्ण विरोध की आवाज दबाने की कोशिश बताया. उनका आरोप है कि अकेले अपनी मांग रखने पहुंचने के बावजूद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर घर लौटने का दबाव बनाया. इस दौरान कोतवाली थाना की ओर से उन्हें नोटिस भी दिया गया. उम्मे हबीबा ने संविधान में मिले मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराना हर नागरिक का अधिकार है. उन्होंने JPSC सुधार को लेकर सरकार की ओर से मांगे गए 90 दिनों के समय का हिसाब भी मांगा. साथ ही घोषणा की कि 22 नवंबर को हजारीबाग में छात्र महापंचायत आयोजित कर आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी.
19 नवंबर की पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रशासन से पूछे सवाल
उम्मे हबीबा ने बताया कि 19 नवंबर को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया था. उनका आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें बोकारो स्थित अपने घर लौटने को कहा और इसके बाद ही जाने देने की बात कही. उन्होंने वहां से हटने से इनकार करते हुए अपनी मांगों पर कायम रहने का फैसला किया. उनके मुताबिक, मौके पर मौजूद करीब 20 से 25 महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें घेरकर पुलिस वाहन में बैठा दिया.
कोतवाली थाना के नोटिस पर जताई आपत्ति
उम्मे हबीबा के अनुसार, कार्रवाई के दौरान कोतवाली थाना की ओर से उन्हें नोटिस दिया गया. इसमें शांति भंग करने और स्टेडियम में विधि-व्यवस्था प्रभावित करने से संबंधित आरोपों का उल्लेख था. उन्होंने सवाल किया कि जब उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और किसी तरह की हिंसा या यातायात बाधित करने की घटना नहीं हुई, तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों की गई. उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई का आधार स्पष्ट करने की मांग की.
संविधान के मौलिक अधिकारों का किया उल्लेख
प्रेस वार्ता में उम्मे हबीबा ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) और अनुच्छेद 21 का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी प्राप्त है. उनका कहना था कि वह न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान करती हैं, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा है. प्रदर्शन की पूर्व सूचना देने के बावजूद कार्रवाई किए जाने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई.
JPSC सुधार के लिए मांगे गए 90 दिनों का हिसाब
उम्मे हबीबा ने मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की ओर से आंदोलनरत अभ्यर्थियों को दिए गए 90 दिनों के आश्वासन पर भी सरकार से जवाब मांगा. उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को भरोसा दिया गया था कि निर्धारित अवधि में मांगों पर पहल होगी और जरूरत पड़ने पर वे दोबारा आंदोलन कर सकेंगे. अब समय पूरा होने के बाद सरकार को बताना चाहिए कि परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को अब तक ठोस परिणाम नहीं मिले हैं.
22 नवंबर को हजारीबाग में महापंचायत, तय होगी आंदोलन की दिशा
आंदोलन की अगली रणनीति के लिए 22 नवंबर को हजारीबाग के गांधी मैदान में सुबह 11 बजे छात्र-छात्राओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों की महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की गई. उम्मे हबीबा ने बताया कि इसमें युवाओं की राय लेकर आगे की रूपरेखा तैयार होगी. उन्होंने मुख्यमंत्री और आंदोलन के दौरान अभ्यर्थियों से मुलाकात करने वाले जनप्रतिनिधियों एवं मंत्रियों को ज्ञापन सौंपने की भी बात कही. इनमें दीपिका पांडेय सिंह, डॉ. इरफान अंसारी, नेहा तिर्की और विधायक जयराम महतो शामिल हैं. उन्होंने युवाओं से महापंचायत में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि अधिकारों और रोजगार से जुड़े सवालों पर संघर्ष जारी रहेगा.
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