देवघर: 12 साल पुराने कैग ऑडिट पर विधानसभा की लोक लेखा समिति सख्त, लंबित आपत्तियों के जल्द निपटारे का निर्देश
देवघर परिसदन में झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति ने पुराने कैग ऑडिट और स्थानीय निकायों की लंबित आपत्तियों की समीक्षा की। समिति ने संबंधित विभागों को जल्द निपटारे और नोडल पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

Deoghar:- झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति ने सरकारी विभागों में लंबित लेखा संबंधी आपत्तियों के निष्पादन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। रविवार को देवघर परिसदन में समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वर्ष 2008-09 से 2019-20 तक की कैग (CAG) रिपोर्ट में दर्ज आपत्तियों और स्थानीय निकायों से जुड़े लंबित लेखा मामलों की समीक्षा की गई। समिति ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने और आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में समिति ने स्पष्ट किया कि लोक लेखा समिति से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए प्रत्येक जिले में नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान है। अधिकारियों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि लंबित मामलों की निगरानी और उनके निष्पादन में तेजी लाई जा सके।
कैग रिपोर्ट की आपत्तियों की बिंदुवार समीक्षा
बैठक में सामान्य सामाजिक, आर्थिक और राजस्व प्रक्षेत्र से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। इसके अलावा विभिन्न विभागों की आपत्ति कंडिकाओं पर की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदनों की भी जांच की गई।समिति ने वर्ष 2014-15 के स्थानीय निकायों से संबंधित वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज लंबित आपत्तियों पर चर्चा करते हुए उनके शीघ्र निराकरण का निर्देश दिया। अधिकारियों से लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति स्पष्ट रखने और निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई पूरी करने को कहा गया। समिति ने कैग प्रतिवेदन, विभागीय लेखा और स्थानीय निकायों से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
नगर निगम से खनन और परिवहन विभाग तक की समीक्षा
लोक लेखा समिति ने वन विभाग, पुलिस, खनन, प्रदूषण नियंत्रण, निबंधन, पंचायती राज, उत्पाद, परिवहन, वाणिज्यकर, ऊर्जा, आपूर्ति, भू-अर्जन और नगर निगम समेत विभिन्न विभागों से संबंधित मामलों की समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को लंबित आपत्तियों के निष्पादन के साथ अभिलेखों के रखरखाव में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए। समिति ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और निर्धारित समयसीमा के भीतर लंबित मामलों का निपटारा करने पर जोर दिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा लेखा संबंधी आपत्तियों का नियमानुसार समाधान करना रहा।
बैठक में कई विधायक और अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार यादव के अलावा समिति के सदस्य एवं बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव, मनोहरपुर विधायक जगत मांझी और कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी उपस्थित रहे। देवघर आगमन पर उपायुक्त सौरभ भुवानियां और पुलिस अधीक्षक प्रवीन पुष्कर ने विधायकों का स्वागत किया। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा, वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी और जिला कोषागार पदाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता मौजूद रहे।

