निशा भगत आत्महत्या मामले की जांच करेगी सीबीआई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया आदेश

रांची: झारखंड की आदिवासी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री ने बुधवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की. निशा भगत की मौत के बाद से ही परिजन, आदिवासी संगठन और विपक्षी दल निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे. उनके पिता हंदू भगत ने पुलिस को आवेदन देकर कई लोगों पर बेटी को मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. मामले में पहले से प्राथमिकी दर्ज है और पुलिस स्तर पर जांच चल रही थी. अब सीबीआई जांच के फैसले से इस पूरे घटनाक्रम की नए सिरे से पड़ताल होने की उम्मीद है.

पिछले सप्ताह आवास पर मिला था निशा भगत का शव

निशा भगत की मौत पिछले शुक्रवार को रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र के डहूटोली स्थित उनके आवास पर हुई थी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उन्होंने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या की थी. घटना से पहले वह करीब 11 मिनट तक फेसबुक लाइव आई थीं. इस दौरान उन्होंने व्यवस्था और कुछ लोगों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी. लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुआ, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया.

पिता की शिकायत पर दर्ज हुई प्राथमिकी

निशा भगत के पिता हंदू भगत ने पिठौरिया थाने में लिखित शिकायत देकर बेटी की मौत के पीछे साजिश की आशंका जताई थी. उन्होंने अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा और कुछ अन्य लोगों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए. शिकायत में सोशल मीडिया के माध्यम से कथित चरित्र हनन, सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और परेशान किए जाने जैसी बातें कही गई हैं. पुलिस ने आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर संबंधित लोगों को आरोपी बनाया है. हालांकि, आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

थाना प्रभारी की भूमिका भी जांच के घेरे में

मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के एसएसपी ने पिठौरिया थाना प्रभारी सतीश कुमार पांडेय को लाइन हाजिर कर दिया था. उनकी भूमिका भी जांच के दायरे में बताई गई है. इससे पहले एसएसपी के निर्देश पर डीएसपी मुख्यालय-1 अमर कुमार पांडेय के नेतृत्व में पुलिस टीम मामले की जांच कर रही थी. पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और घटनाक्रम से जुड़े विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही थी.

महिला आयोग और जनजातीय आयोग ने लिया संज्ञान

निशा भगत की मौत के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया था. आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही फेसबुक लाइव वीडियो, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी झारखंड के अधिकारियों से मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है.

आदिवासी संगठनों और विपक्ष ने उठाई थी सीबीआई जांच की मांग

निशा भगत की मौत के बाद विभिन्न आदिवासी संगठनों और विपक्षी दलों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी. भाजपा समेत कई संगठनों ने स्थानीय पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए और सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस मांग के समर्थन में मशाल जुलूस भी निकाला था. अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सीबीआई जांच के आदेश के बाद मामले में आगे की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं.