New Delhi:
जीएसटी काउंसिल की एक अहम बैठक 3 और 4 सितंबर को बुलाई गई है. इस बैठक में जीएसटी के चार स्लैब में से दो स्लैब (12 और 28%) को खत्म करने पर फैसला लिया जा सकता है. इस बैठक से पहले शुक्रवार को नई दिल्ली के कर्नाटक भवन में झारखंड समेत 8 राज्यों के वित्तमंत्रियों की एक अहम बैठक हुई. बैठक में हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के भी वित्तमंत्री मौजूद थे.
बैठक में झारखंड के वित्तमंत्री राधा कृष्ण किशोर ने राज्य का पक्ष रखते हुए कहा कि झारखंड एक छोटा विनिर्माता राज्य है. जहां से कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और औद्योगिक उत्पादों की अधिकतर आपूर्ति अन्य राज्यों को की जाती है. वैट व्यवस्था में इस तरह की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर राज्य को सीएसटी से राजस्व मिलता था. लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद यह राजस्व स्रोत समाप्त हो गया. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित एजेंडा पर इस शर्त के साथ सहमति दी जा सकती है कि जीएसटी की दरों में बदलाव के कारण राज्यं को होने वाले राजस्व क्षति की भरपाई जीएसटी कंपनसेशन से किया जाए. इससे अनुमानित आलकन के मुताबिक झारखंड को करीब 2000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी
बैठक में शामिल सभी 8 राज्यों की विचार-विमर्श के बाद यह सहमति बनी की प्रस्तावित जीएसटी रेट युक्तिकरण पर एक ज्वाइंट मेमोरेंडम जीएसटी काउंसिल को दिया जाएगा. राज्यों ने तय किया कि जीएसटी दरों में बदलाव तभी स्वीकार्य होगा जब राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई की स्पष्ट व्यवस्था की जाए. बैठक के बाद यह भी निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे पर एक संयुक्त ज्ञापन तैयार कर जीएसटी परिषद को सौंपा जाएगा. सभी राज्यों ने इस बात पर जोर दिया कि जीएसटी दरों का सरलीकरण और युक्तिकरण जरूरी है, लेकिन इसे राज्यों की राजकोषीय स्थिरता की कीमत पर लागू नहीं किया जा सकता.
