Jharkhand News: झारखंड में 15 साल पुराने सरकारी वाहन होंगे स्क्रैप, परिवहन सचिव ने दिए निर्देश

Ranchi News:- झारखंड में 15 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुके सरकारी वाहनों को अब व्यवस्थित तरीके से स्क्रैप किया जाएगा. इसके लिए वाहनों का निस्तारण पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) के माध्यम से किया जाएगा. परिवहन सचिव राजीव रंजन ने इस संबंध में राज्यस्तरीय नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा-निर्देश दिए. यह बैठक बुधवार को रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन के प्रथम तल सभागार में आयोजित की गई. बैठक में सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के साथ-साथ सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया.

दुर्घटनाग्रस्त और अनुपयोगी वाहनों का भी होगा निस्तारण

परिवहन सचिव राजीव रंजन ने कहा कि सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग की प्रक्रिया भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी की जाएगी. इसके लिए सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि किन वाहनों को स्क्रैपिंग की श्रेणी में रखा जाना है. उन्होंने विशेष रूप से पुलिस थानों में लंबे समय से पड़े दुर्घटनाग्रस्त और अनुपयोगी वाहनों का जिक्र किया. इसके अलावा ऐसे सरकारी वाहन भी स्क्रैप किए जाएंगे, जो मरम्मत योग्य नहीं हैं या जिनका इस्तेमाल अब व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है. सभी विभागों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ऐसे वाहनों के निस्तारण की कार्रवाई करनी होगी.

स्क्रैपिंग से पर्यावरण संरक्षण और सरकारी राजस्व को मिलेगा लाभ

परिवहन सचिव ने कहा कि सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग सिर्फ पुराने वाहनों को हटाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका संबंध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल, पर्यावरण संरक्षण, पारदर्शिता और सरकारी राजस्व में वृद्धि से भी है. उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत वाहन स्क्रैपिंग से जुड़े वित्तीय और राजस्व संबंधी प्रावधानों का लाभ संबंधित विभागों को मिलेगा. इसके साथ ही स्क्रैपिंग के बाद परिवहन विभाग के माध्यम से देय कर की राशि भी सरकारी खजाने में जमा होगी.

MSTC और GeM पोर्टल के जरिए होगी प्रक्रिया

बैठक में MSTC और RVSF के प्रतिनिधियों ने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी. पदाधिकारियों को बताया गया कि MSTC और GeM पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण, वाहनों का विवरण अपलोड करने, नीलामी और इसके बाद पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) के जरिए वाहन का निस्तारण किया जाएगा. इसके अलावा स्क्रैपिंग के लिए जरूरी दस्तावेजों, विभागों की जिम्मेदारियों और प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों की जानकारी भी दी गई.

सभी विभागों को कार्रवाई के निर्देश

परिवहन सचिव राजीव रंजन ने सभी विभागीय नोडल पदाधिकारियों से कहा कि वे स्क्रैपिंग की प्रक्रिया को गंभीरता से समझें और अपने-अपने विभागों में नियमानुसार जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करें. उन्होंने यह भी कहा कि प्रक्रिया के किसी भी चरण में तकनीकी समस्या या कोई संदेह होने पर परिवहन विभाग से परामर्श लिया जा सकता है. बैठक में विभिन्न विभागों के नामित नोडल पदाधिकारियों के साथ MSTC, GeM और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) के प्रतिनिधि मौजूद रहे.