प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने झारखंड समेत बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर छत्तीसगढ़ में 15 अक्टूबर 2025 को बंद का आह्वान किया है. इसके साथ ही संगठन ने 8 से 14 अक्टूबर तक 'प्रतिरोध सप्ताह' मनाने की घोषणा भी की है. यह बंद और विरोध कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बातचीत से इनकार किए जाने और 'ऑपरेशन कगार' के तहत चलाए जा रहे सुरक्षा अभियानों के विरोध में बुलाया गया है.
फर्जी मुठभेड़ का आरोप
पूर्वी रीजनल ब्यूरो के प्रवक्ता 'संकेत' की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया है कि 15 सितंबर 2025 को माओवादी नेता सहदेव सोरेन, रघुनाथ हेम्ब्रम और राम खेलावन गंझू को एक फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया. संगठन का कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयों में उनके कई अन्य कार्यकर्ताओं को भी निशाना बनाया गया है.
कोर्ट में पेशी और चेतावनी
माओवादी संगठन ने गिरफ्तार किए गए सदस्यों को जल्द कोर्ट में पेश करने की मांग की है और मुठभेड़ों से बचने की सलाह दी है. संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो वे विरोध में कठोर कदम उठा सकते हैं. हालांकि, बंद के दौरान दूध, प्रेस और एंबुलेंस वाहनों को छूट देने की बात कही गई है.
सुरक्षा एजेंसियां सतर्क
इस बंद के ऐलान के बाद सभी प्रभावित राज्यों में खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है. झारखंड पुलिस महानिदेशक (DGP) ने माओवादी धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "नक्सलियों की ये धमकी डर फैलाने की कोशिश है. जैसे ही वे बाहर आएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. राज्य पुलिस हर चुनौती के लिए तैयार है." भाकपा (माओवादी) की इस घोषणा ने संबंधित राज्यों की सुरक्षा व्यवस्था को एक बार फिर चुनौती दी है. हालांकि, प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरतने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए चौकसी बढ़ा दी है.
