झारखंड में 1.45 लाख करोड़ का बजट पेश, रांची समेत 7 जिलों में खुलेगा मेडिकल कॉलेज, 1200 KM रोड और 10 उच्चस्तरीय पुल भी बनेंगे

रांची : झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख 45400 करोड़ का बजट पेश हुआ. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन के पटल पर बजट रखा. यह बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 से 13 फीसदी अधिक है.  बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित झारखंड वासियों के लिए कई बड़े एलान किए गए हैं. इस बार बाल बजट का भी एलान किया है. इसके लिए 9411.27 करोड़ का प्रावधान किया गया है. रांची, खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की भी घोषणा हुई है. अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने कहा कि झारखंड का एक लाख 36 हजार करोड़ रुपया विभिन्न मदों में बकाया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार केंद्र से बकाया राशि की मांग कर रहे हैं. अगर राज्य का पैसा नहीं मिला तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे. 

 

आर्थिक विकास दर 9.9 फीसदी रहने का अनुमान

 

वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने बजट भाषण में बताया कि 2025-26 के बजट में राजस्व व्यय के लिए 1,10,636 करोड़ 70 लाख, सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 37,884.36 करोड़ रुपये, समाजिक प्रक्षेत्र के लिए 62840.45 करोड़ और आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 44,657.19 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. नये वित्तीय वर्ष में 11,253.44 करोड़ के राजकोषीय घाटे के अनुमान है. वहीं आर्थिक विकास दर कॉन्स्टेंट प्राइस पर 7.5 फीसदी एवं करंट प्राइस पर 9.9 फीसदी रहने का अनुमान है.

 

बजट में खास

 

मंईयां सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ 35 लाख का प्रावधान।

जमशेदपुर, गुमला तथा साहिबगंज में नए विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।

किसानों को कृषि यंत्रों के लिए 140 करोड़ रुपये।

तालाब- डीप बोरिंग के लिए 203 करोड़ रुपये।

उद्यान विकास योजना के लिए 304 करोड़ रुपये।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 255 करोड़ रुपये।

फसल बीमा के लिए 350 करोड़ रुपये।

कृषि उपज भंडारण के लिए 259 करोड़ रुपये।

टीएसी की तर्ज पर अनुसूचित जाति के लिए परामर्शदात्री समिति की स्थापना होगी।

रांची के तपोवन मंदिर का विकास किया जाएगा।

जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद एवं देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मॉस कम्युनिकेशन की स्थापना का प्रस्ताव।

राज्य में 1200 किलोमीटर रोड व 10 उच्चस्तरीय पुल।

उद्यमियों के लिए MSME DIRECTORATE या MSME CELL

 

किस विभाग का कितना बजट

 

विभाग                     बजट

कृषि                     4587 करोड़ 66 लाख 24 हजार

ग्रामीण विकास             9 हजार 841 करोड़ 41 लाख

जल संसाधन              2 हजार 257 करोड़ 45 लाख

पंचायती राज              2144 करोड़ 78 लाख 24 हजार

महिला बाल विकास        22 हजार 23 करोड़ 33 लाख 85 हजार

शिक्षा                    2 हजार 409 करोड़ 20 लाख 96 हजार

स्वास्थ्य विभाग           7 हजार 470 करोड़ 50 लाख 86 हजार

पेयजल एवं स्वच्छता       4 हजार 710 करोड़ 2 लाख 56 हजार

खाद्य आपूर्ति             2 हजार 863 करोड़ 49 लाख 22 हजार

श्रम नियोजन             1 हजार 85 करोड़ 74 लाख 46 हजार

कल्याण                 3 हजार 384 करोड़ 45 लाख 97 हजार

वन-पर्यावरण              1 हजार 381 करोड़ 99 लाख 30 हजार

पथ निर्माण               5 हजार 900 करोड़ 89 लाख 28 हजार

ग्रामीण कार्य              4 हजार 576 करोड़ 30 लाख 73 हजार

नागर विमानन            115 करोड़ 19 लाख 37 हजार

ऊर्जा                     9 हजार 894 करोड़ 35 लाख 53 हजार

उद्योग                   486 करोड़ 31 लाख 61 हजार

नगर विकास एवं आवास     3 हजार 577 करोड़ 68 लाख 91 हजार

पर्यटन, कला, खेलकूद       336 करोड़ 64 लाख 45 हजार

सूचना, प्रौद्योगिकी          303 करोड़ 96 लाख 72 हजार

गृह, कारा, आपदा           9 हजार 916 करोड़ 94 लाख 62 हजार

योजना एवं विकास          414 करोड़ 35 लाख 23 हजार